हॉटेलमध्ये सेवा शुल्क देणं आता ऐच्छिक

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयानं सेवा शुल्काबाबत तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी मिळाली

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - हॉटेलमधील खाद्य पदार्थांवर लावण्यात येणारे सेवा शुल्कावर आता कोणताही सक्ती नसणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयानं सेवा शुल्काबाबत तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क देणे सक्तीचे असणार नाही. तसेच सेवा शुल्क देण्याचा निर्णय पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचंही केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

ग्राहकांचा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खर्चात काही प्रमाणात बचत होण्याची शक्यता आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये किती सेवा शुल्क(टिप) द्यायचे, हे आता ग्राहकच ठरवणार असून, सेवा शुल्क ठरवण्याचा अधिकार आता हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना असणार नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयानं सेवा शुल्काची सक्ती नसून ते पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचा निर्णय सर्व राज्य सरकारांना कळवला आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट्सनी किती अन्न सर्व्ह करावं, याबाबत सरकार कोणतीही नियमावली करणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र तुम्ही एका प्लेटमध्ये किती चपात्या, किंवा इडल्या किंवा चिकनचे पिस देणार, याचा उल्लेख करा, अशी अपेक्षा हॉटेल्सकडून पासवान यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच गेल्या काही दिवसांपूर्वी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये आता फुल प्लेट भाजी घेणं बंधनकारक नसल्याचे पासवान म्हणाले आहेत. हाफ किंवा पाव प्लेट भाजी देण्याबाबत केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं एक मसुदा तयार केला असून, त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना लागू करण्यात आलं आहे. सध्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर बऱ्याचशा ठिकाणी हाफ प्लेट भाजी देत नसल्यानं नाइलाजास्तव फुल प्लेट भाजी घ्यावी लागते. एका व्यक्तीला एवढी भाजी संपवणं अवघड जातं. तसेच तुम्हाला फुल प्लेटचे पैसेही मोजावे लागतात, याच पार्श्वभूमीवर अन्न आणि नागरी मंत्रालयानं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.