नवे कृषी कायदे वगळता अन्य पर्यायांवर चर्चेस सरकार तयार, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या नव्या कायद्यांनी देशाची कृषी बाजारपेठ खासगी कंपन्यांना खुली करून दिली, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. 

नवी दिल्ली : नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. मात्र, नव्या कृषी कायद्यांवर नाही, असे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी म्हटले. कृषी कायदे वगळता अन्य पर्यायांवर चर्चा करण्यास शेतकऱ्यांच्या संघटनांची तयारी असेल तर त्यांच्याशी बोलण्यास सरकार तयार आहे, असे तोमर म्हणाले. केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या नव्या कायद्यांनी देशाची कृषी बाजारपेठ खासगी कंपन्यांना खुली करून दिली, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. 
कायद्यांमुळे कंपन्यांकडून शोषण होईल आणि किमान आधार भाव व्यवस्था नष्ट होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. शेतकऱ्यांचे गट आणि केंद्र सरकार यांच्यात हे आंदोलन समाप्त व्हावे, यासाठीची चर्चा केंद्र सरकारने दोन वर्षे नवे कृषी कायदे निलंबित ठेवण्याची तयारी दाखवल्यावर पूर्णपणे बंद पडली. 

न्यायालयाकडून समिती स्थापन
गेल्या जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. न्यायालयाने संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करावा आणि या कायद्यांच्या परिणामाची समीक्षा करण्यासाठी समिती स्थापन केली. दरम्यान, भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत कोलकातात म्हणाले की, केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांशी बोलणी करायला हवी.