सागवान वृक्ष लागवडीची फिर्याद खंडपीठाकडून रद्दबातल ईश्वरलाल जैन यांची माहिती: तपासाचा अधिकारी सीआयडीला नाही

जळगाव : खासदार ईश्वरलाल जैन, माजी आमदार मनीष जैन यांच्या विरुद्ध सागवान वृक्ष लागवडी संदर्भात दाखल फिर्याद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली असल्याची माहिती खासदार जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ज�

��गाव : खासदार ईश्वरलाल जैन, माजी आमदार मनीष जैन यांच्या विरुद्ध सागवान वृक्ष लागवडी संदर्भात दाखल फिर्याद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली असल्याची माहिती खासदार जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे येथील रहिवासी व माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र लक्ष्मण बर्‍हाटे यांनी २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी जामनेर पोलीस स्टेशनला याप्रश्नी तक्रार दिली होती. खासदार जैन व त्यांचे पूत्र माजी आमदार मनीष जैन यांनी आयकर विभागाला फसविण्याकरिता गैर मार्गाने कमविलेला पैसा कायदेशिर करण्याकरिता सागवान वृक्षाची मोठ्या प्रमाणात लागवड दाखवून त्यापासून मिळणारे ७ कोटी उत्पन्न दाखविले होते. तसेच वन जमिनीवर अतिक्रमण करून वृक्ष लागवड केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रश्नी महसूल व वन विभागास हाताशी धरून बनावट व बोगस पंचनामे तसेच सात-बारावर खोट्या नोंद करून घेतल्या होत्या. त्यामुळे ईश्वरलाल जैन यांच्यासह संबंधित वनक्षेत्रपाल, आगार रक्षक, तलाठी जामनेर यांच्या विरुद्ध भादवि कलम ४६७, ४६८, ४७१, ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल होता. हा तपास सीआयडीकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. गुन्‘ाचा तपास सुरू झाल्याने खासदार जैन व मनीष जैन यांनी औरंगाबाद खंडपीठात कलम ४८२ अन्वये गुन्हा रद्दबातल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयात जैन यांच्यावतीने ॲड. धनंजय ठोके यांनी युक्तीवाद केला. हा गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरीत असून यातील आरोपांची आयकर विभागाने विस्तृत चौकशी केली असून अपील दाखल केले होते. त्यावर निर्णय होऊन आयकर भरणाही केला आहे. त्यामुळे गुन्‘ाचा तपास सीआयडी किंवा पोलिसांना करण्याचा अधिकार नाही. तसेच आयकर बुडविण्यासंदर्भातील फौजदारी बाबत चौकशी करण्याचे अधिकारही नाहीत. त्यासाठी आयकर कायदा हा परिपूर्ण असून त्यात फौजदारी करण्याच्या पुरेशा तरतुदी आहेत. हा युक्तीवाद न्या. ए.व्ही. निरगुडे व न्या. इंदिरा जैन यांनी ग्रा‘ मानून गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नसल्याने केलेला तपास व फिर्याद रद्दबातल केले. सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहिले.
-----