सिडकोला १५00 कोटींचा फटका न्यायालयीन प्रकरणात पीछेहाट: जमिनीचा वाढीव मोबदला,याचिकाकर्त्यांना द्यावी लागली नुकसानभरपाई

कमलाकर कांबळे/नवी मंुबई: वाढीव मोबदल्यासाठी (मावेजा) विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना सिडकोचा विधी विभाग सपेशल अपयश ठरला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षात सिडकोला जवळपास १५00 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिडकोने उपाययोजना सुरू केल्याचे समजते.

क�

��लाकर कांबळे/नवी मंुबई: वाढीव मोबदल्यासाठी (मावेजा) विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना सिडकोचा विधी विभाग सपेशल अपयश ठरला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षात सिडकोला जवळपास १५00 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिडकोने उपाययोजना सुरू केल्याचे समजते.
नवी मंुबईच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ३४३.७ चौरस किलोमीटरचा भूभाग अधिसूचित केला. त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून येथील १७ हजार हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली. या जमिनी संपादित केल्यानंतर संबंधित भूधारकांना शासकीय धोरणानुसार मोबदलाही देण्यात आला. परंतु अनेकांनी हा मोबदला घेण्यास नकार दिला, तर काहींनी जमिनी संपादित झाल्यातंरही जागेचा ताबा सोडला नाही. काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. असे जवळपास ५५,00 प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यापैकी तब्बल साडेतीन हजार खटले जमिनीचा वाढीव मोबदला, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेशी निगडित आहेत. ही प्रकरणे हाताळताना सिडकोच्या विधी विभागाला विविध कारणांमुळे बॅकफूटवर यावे लागले आहे. सिडकोच्या वतीने अनेकदा न्यायालयात हवा तसा युक्तिवाद केला जात नाही, कारण अनेक प्रकरणात संबंधित खटल्याचा तपशीलच संबंधित वकिलाकडे उपलब्ध नसतो. कोणत्या खटल्याची सुनावणे कधी आहे, खटला कोणत्या स्वरूपाचा आहे. त्यातील याचिकाकर्ते कोण आहेत, याबाबत सुध्दा सिडकोच्या विधी विभागात अनेकदा अनभिज्ञता असल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या तीन वर्षात अनेक प्रकरणांचा निकाल सिडकोच्या विरोधात गेला आहे. यात जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
भूसंपादनानंतर संबधित भूधारकाला जमिनीच्या त्यावेळच्या शासकीय दरानुसार मोबदला देण्यात आला आहे. कालांतराने सिडकोने संपादीत करण्यात आलेल्या जमीनी वाढीव दराने विकल्या. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम १८ व २८ (अ) अन्वये आम्हालाही वाढीव मोबदला अर्थात मावेजा मिळावा, यासाठी अनेकांनी मेट्रो सेंटरच्या विरोधात दावे दाखल केले. कनिष्ठ न्यायालयात अशाप्रकारच्या अनेक खटल्याचा निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने लागला. संबधित याचिकाकर्त्यांला जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दिले जातात. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार संबधित याचिकाकर्त्यांना वाढीव मोबदल्याची रकम देणे सिडकोला बंधनकारक असते. परंतु अशा प्रकरणात सिडकोला वरच्या न्यायालयात अपिल करणेही शक्य असते. मात्र मागील तीन वर्षात सिडकोच्या संबधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यापोटी सिडकोने गेल्या तीन वर्षात जवळपास १५00 कोटी रूपयांचे वाटप केल्याचे समजते.