सुट्या सिगारेट विक्रीवर लवकर बंदी येणार?

देशात आणि प्रामुख्याने तरुणवर्गात वाढत असलेल्या तंबाखूसेवनाच्या व्यसनास आळा घालण्याच्या कठोर उपायांचा एक भाग म्हणून सुट्या सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी

नवी दिल्ली : देशात आणि प्रामुख्याने तरुणवर्गात वाढत असलेल्या तंबाखूसेवनाच्या व्यसनास आळा घालण्याच्या कठोर उपायांचा एक भाग म्हणून सुट्या सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घालण्यावर मोदी सरकार विचार करीत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सिगारेटच्या एकूण विक्रीपैकी ७० टक्के विक्री सुट्या सिगारेटची होते व प्रत्येकास दरवेळी एकदम संपूर्ण पाकीट खरेदी करणे परवडेलच असे नाही, हे लक्षात घेता अशी बंदी घातली की सिगारेटचा खप आपोआपच कमी होईल, असा यामागचा विचार आहे.
तंबाखूच्या प्राणघातक व्यसनाविरुद्ध
कोणते उपाय योजावेत यावर विचार करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने दिल्ली सरकारचे माजी प्रधान सचिव रमेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या आठवड्यात मंत्रालयास दिला असून त्यात इतर बाबींखेरीज वरील शिफारशीचा समावेश आहे.
तंबाखू उत्पादनांवरील अबकारी करातून सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो व या उत्पादकांची लॉबीही खूप बळकट आहे. असे असले तरी मोदी सरकारकडून काही कठोर उपाय योजले जाणे अपेक्षित आहे. याचे कारण असे की, पंतप्रधान म्हणून मोदींना शपथ घेतल्यानंतर पाचच दिवसांनी जागतिक तंबाखूविरोधी दिवस आला होता.
त्यावेळी दिलेल्या संदेशात मोदींनी, तंबाखूसेवनाच्या धोक्यांविषयी जनजागृती करण्याची व तंबाखूसेवनास आळा घालण्याची शपथ घेण्याचे देशवासीयांना आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर तंबाखूसेवनाच्या विरोधात कडक कायद्याची तयारी सरकार करीत असून त्याचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. त्यादृष्टीने रमेश चंद्र समितीच्या शिफारशींवर मंत्रालयात विचार करण्यात येत आहे. नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ही समिती नेमली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)