शपथविधीला केजरीवालांनी सरकारी शाळेच्या शिक्षकांना बोलावल्यानं वाद, भाजपाचं टीकास्त्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2020 09:04 AM2020-02-15T09:04:34+5:302020-02-15T11:01:52+5:30
आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल रविवारी तिसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.
नवी दिल्लीः आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल रविवारी तिसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. शपथ विधी सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. शिक्षण संचालनालय एक सर्क्युलर जारी केलं आहे, ज्यात दिल्ली सरकारी शाळेच्या शिक्षक आणि मुख्याधापक, अधिकाऱ्यांना शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होण्यास सांगण्यात आलं आहे. सर्क्युलर जारी झाल्यानंतर विरोधकांनी केजरीवाल सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आम आदमी पार्टीनं स्वतःच्या शिक्षा मॉडलचा खूप प्रचार केला होता, त्यांचा दावा आहे की, राजधानीतील सरकारी शाळांचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे.
सर्क्युलरनुसार, शपथविधीला सर्वच शाळेच्या मुख्याध्यापकांबरोबर 20 नियमित आणि अतिथी शिक्षकांनाही पाठवून द्या. शिक्षण संचालनालयनं शपथविधीच्या निमंत्रणानंतर सांगितलं की, सर्वच मुख्याध्यापक 20 शिक्षकांसह उपस्थित राहण्याची सूचना संचालनालयाच्या ऑफिसला 15 फेब्रुवारीपर्यंत पाठवून द्या. त्यानंतर त्याची एक कॉपी प्रवेश दारावर हजेरी तपासणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला पाठवून द्यावी. सर्वांनाच आयडी कार्ड घेऊन येण्यास सांगितलं आहे. 16 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजता शपथ विधी कार्यक्रमाला पोहोचावं लागणार आहे.
सर्क्युलर प्रसिद्ध झाल्यानंतर भाजपा आणि काँग्रेसनं केजरीवालांवर हल्लाबोल केला आहे. आम आदमी पार्टीनं मोफत योजनांच्या घोषणांवर निवडणूक जिंकली आहे. त्यांच्याकडे आमदार भरपूर आहेत, परंतु जनतेचा पाठिंबा नाही. शपथ विधी सोहळ्यात लोक येणार नसल्याची त्यांना भीती आहे, म्हणूनच त्यांनी 30,000 शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी टीका भाजपाचे दिल्लीतील प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर यांनी केली आहे.
काँग्रेसनंही आम आदमी पार्टीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी शाळेच्या शिक्षकांना केजरीवालांच्या शपथविधीला येण्यास सांगितलं आहे. शपथविधी सोहळ्यात गर्दी जमवण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग केला जातोय, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते मुकेश शर्मा ट्विट करत म्हणाले आहेत. तर सरकार अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शिक्षा मॉडलवर दिलेल्या आमच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आम्हाला बोलावलं आहे. परंतु उपस्थित अनिवार्य आहे की ऐच्छिक हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.