CISF जवानांना सरकारला द्यावे लागणार FB, Twitter अकाऊंट आयडी, अन्यथा होणार कारवाई

नवीन मार्गदर्शक सूचना 31 जुलै रोजी जारी करण्यात आल्या. जे या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना कठोर कायदेशीर आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल/सीआयएसएफ (ICSF)ने आपल्या 1.62 लाख कर्मचार्‍यांना सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भात काही नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याअंतर्गत ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या सर्व सोशल मीडिया माध्यमांवरचा 'यूजर आयडी' संस्थेला जाहीर करण्याचे निर्देश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असं अधिकृत आदेशाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचना 31 जुलै रोजी जारी करण्यात आल्या. जे या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना कठोर कायदेशीर आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल.

दिल्लीतील सीआयएसएफ मुख्यालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सैन्याच्या शिस्तीला येणारा धोका लक्षात घेता या ऑनलाईन माध्यमांकडून दोन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जात आहेत. सीआयएसएफचे कर्मचारी सध्या देशातील 63 विमानतळं, विमानतळांशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण मालमत्तांसह देशातील विविध सरकारी मंत्रालये आणि इमारती इत्यादींचे संरक्षण करतात. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सूचनांनुसार, हे जारी केले गेले आहे. कारण सीआयएसएफचे जवान सोशल मीडिया माध्यमाचा वापर करून राष्ट्र/संघटनांबद्दल संवेदनशील माहिती सामायिक करत आहेत आणि सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शवित आहेत.

सीआयएसएफ जवानांना ५ नियमांचं करावं लागणार पालन
नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सीआयएसएफ कर्मचार्‍यांच्या अनुपालनासाठी पाच मुद्दे निश्चित केले गेले आहेत, जे ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यू ट्युब यांसारख्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे यूजर आयडी वापरणारे कर्मचारी आहेत. त्यांना विभागाला त्यासंदर्भात खुलासा करावा लागेल. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे की, 'यूजर आयडी'मध्ये काही बदल झाल्यास किंवा नवीन बनल्यास त्यांनी त्याबाबत विभागाला कळवावे
यात म्हटले आहे की, कर्मचारी अज्ञात किंवा खोट्या नावाने यूजर आयडी वापरणार नाहीत आणि ते 'कोणत्याही प्रकारे सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यासाठी' या ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करणार नाहीत. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, "सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा उपयोग तक्रारी व्यक्त करण्यासाठी पदानुक्रम किंवा योग्य मार्गाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी केला जाणार नाही." सोशल मीडिया यूजर्स पॉलिसीची अंमलबजावणी सर्वप्रथम 2016 मध्ये करण्यात आली होती आणि ती 2019 मध्ये सुधारित करण्यात आली होती.