Citizenship Amendment Bill : ...हा तर देशातील जनतेचा विश्वासघात; कमल हासन यांचा मोदी सरकारवर हल्ला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2019 05:08 PM2019-12-11T17:08:42+5:302019-12-11T17:19:02+5:30
Citizenship Amendment Bill : मक्कल निधी मय्यम(एमएनएम)चे संस्थापक कमल हासन यांनी बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर टीका केली.
चेन्नईः मक्कल निधी मय्यम(एमएनएम)चे संस्थापक कमल हासन यांनी बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर टीका केली. हे विधेयक म्हणजे निरोगी व्यक्तीवर सर्जरी करण्यासारखा प्रकार असून, तो एक प्रकारचा गुन्हा असल्याचं ते म्हणाले आहेत. लोकसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत ते मांडण्यात आलं आहे, त्याचदरम्यान कमल हासन यांनी टीका केली आहे.
भारताला केवळ एका समुदायाचा देश करण्याचा प्रयत्न हा मूर्खपणा आहे. असे प्रयत्न देशातील तरुणाई हाणून पाडेल. तुमच्या जुन्या संकल्पना लादायला हा काही प्राचीन भारत नाही. काही त्रुटी असल्यास घटनेत सुधारणा करण्यात वावगं नाही. पण त्रुटी नसतानाही घटनेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे.
Kamal Haasan, Makkal Needhi Maiam (MNM) on #CitizenshipAmmendmentBill2019: It's stupid to attempt to make India a country for one sect. Young India will reject such plans soon. It's not primitive India for your old plans. pic.twitter.com/zRTp5H7B2T
— ANI (@ANI) December 11, 2019
गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत विधेयकाची अग्निपरीक्षा सुरू आहे. शिवसेना आणि जेडीयूनं या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर शिवसेनेनं भूमिकेत अचानक बदल केला असून, जोपर्यंत विधेयकासंदर्भात आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचं निरसन होत नाही, तोपर्यंत विधेयकाला पाठिंबा देणार नसल्याचं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. काँग्रेसच्या दबावामुळेच शिवसेनेनं भूमिकेत बदल केल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आलेला आहे.
Kamal Haasan, MNM: We have a duty to amend the Constitution if there was any error, but to attempt to amend a flawless Constitution is a betrayal. Centre's law and plan is akin to a crime of attempting surgery on a healthy person. Those who attempted and failed are trying again. https://t.co/WcfIcF4LVr
— ANI (@ANI) December 11, 2019
सोमवारी उशिरा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला. त्यावेळी अमित शहांनी तब्बल 6 ते 7 तास या विधेयकावर चर्चा केली.
सध्या 238 सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्षांचे कितीही सदस्य असले तरी विधेयकाच्या बाजूने किमान 123 मते पडतील आणि ते संमत होईल, असे भाजप नेते सांगत आहेत. भाजपाचे राज्यसभेत 83 सदस्य असून, अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), अकाली दल तसेच राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य मिळून ही संख्या 124हून अधिक होईल आणि ती 130पर्यंतही जाईल, असा भाजपाचा दावा आहे. काँग्रेस व मित्रपक्ष तसेच आप व वायएसआर काँग्रेस व काही अन्य मिळून 112 सदस्य असल्याचे आता दिसत आहे. शिवसेना व जनता दल (संयुक्त)ने भूमिका बदलल्यास विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता आहे.