Citizenship Amendment Bill: जाणून घ्या, काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ?

गेल्या काही दिवसांपासून वादात सापडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुरी मिळालेली आहे. त्यामुळे आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकावरून अनेक बरीच मतमतांतरं आहेत. काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केलेला होता, तर इतर राजकीय पक्षांनीही या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरित हिंदूंची संख्या वाढेल अन् स्थानिकांची संख्या कमी होईल, अशी भीती ईशान्येकडील नागरिकांना सतावते आहे. तसेच विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक स्थलांतरितांना भारताच्या नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. या कायद्यानं स्थानिकांचे हक्क हिरावून घेतले जातील, असंही ईशान्येकडील राज्यांची भावना आहे. या विधेयकात नक्की काय सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा. जाणून घेऊ यात, Citizenship Amendment Bill 2016 किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 म्हणजे नेमकं आहे काय?,

काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ?
1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक लोकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जातं. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या सुधारणेनंतर जे मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक निर्वासित 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाच्या दृष्टीनं या कायद्याला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे.

या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे ईशान्येतील मुस्लिमेतर मतदार वाढणार असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा हा भाजपाला होणार असल्याचं मत काही राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यामुळे ईशान्य भारतातल्या स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका पोहोचणार असल्याचीही ओरड मारली जात आहे. ईशान्येकडील आसाम या राज्यावर या विधेयकाचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे. कारण आसाममध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक बांगलादेशी, पाकिस्तानी आणि अफगाणिस्तानी नागरिक येऊन वास्तव्य करत आहेत. या विधेयकामुळे आसाम अकॉर्डचा कायदा नाममात्र शिल्लक राहणार असून, आसामी भाषा अन् संस्कृतीला धोका पोहोचण्याची भीती आसामच्या जनतेला सतावते आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक अस्तित्वात आल्यानंतर  'आसाम अकॉर्ड 1985' हा कायदा प्रभावहीन होणार आहे. या कायद्यानुसार 24 मार्च 1971नंतर इतर देशांतून आलेल्या लोकांना आसाममधून हद्दपार करण्याचा अधिकार आसाम सरकारकडे आहे. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयक कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आसाम सरकारकडे हे अधिकार राहणार नाहीत. राज्यघटनेत सर्वांना समान वागणूक देण्याची तरतूद आहे. कलम 14 नुसार सर्वांना समान वागणूक दिली जाते. या कायद्यामुळे संविधानाचं उल्लंघन होणार असल्याचंही काही कायदे पंडितांचं मत आहे.