Citizenship Amendment Bill: आम्हाला राष्ट्रभक्ती शिकवू नका, संजय राऊतांचा भाजपावर निशाणा

'हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करु नका'

नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गेल्या सोमवारी रात्री उशिरा लोकसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर झाले. यानंतर आता केंद्र सरकार हे विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सत्तावाटपावरून भाजपाशी असलेली युती तोडणाऱ्या शिवसेनेने सुद्धा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला. मात्र, लोकसभेत या विधेयकाचे समर्थन करणारी शिवसेना आता राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. 

शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेने लोकसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी राज्यसभेत या विधेयकाबाबत वेगळा निर्णय असू शकतो. या विधेयकात आम्ही काही बदल सुचवले आहेत. चर्चेनंतर भूमिका स्पष्ट करू, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. 

Sanjay Raut, Shiv Sena MP on #CitizenshipAmendmentBill: Votebank politics should not be played, its not correct. Don't attempt to create a Hindu-Muslim divide again. Also nothing in this bill for Tamil Hindus of Sri Lanka https://t.co/QuTOnQb7VKpic.twitter.com/x4k5oYyDbA

— ANI (@ANI) December 11, 2019

व्होट बँक राजकारणाला आमचा विरोध आहे. व्होट बँकेचे राजकारण होऊ नये, हे  अयोग्य आहे. पुन्हा हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करु नका. या विधेयकात श्रीलंकेतील तामीळ हिंदुंसाठी काहीच नाही आहे. आम्हाला ज्या शंका आहेत त्या आम्ही संसदमध्ये मांडणार. जर आम्हाला उत्तर मिळाले नाही, तर आम्ही त्यांना विरोध करणार, असे संजय राऊत म्हणाले. 

याचबरोबर, लोकसभेचे समीकरण वेगळे होते. राज्यसभेचे वेगळे आहेत. शिवसेनेवर कोणी दबाव टाकू शकत नाही. मानवतेला कुठलाही धर्म नसतो. मानवतेच्या हिताचे जे आहे, त्यांची आम्ही बाजू घेणार. त्यामुळे आम्हाला कोणी राष्ट्रभक्ती शिकवू नये, असे सांगत संजय राऊत यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. 

दरम्यान, लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सहजपणे पारित करून घेणाऱ्या मोदी सरकारसमोर राज्यसभेत हे विधेयक पारित करून घेण्याचे आव्हान आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. त्यामुळे हे विधेयक पारित करून घेण्यासाठी भाजपाला इतर पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेने राज्यसभेत या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास भाजपाचा आकड्यांचा खेळ बिघडू शकतो.