Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: ...तर मग व्हीपला अर्थच काय? CJI रमणांचा हरिश साळवेंना थेट सवाल; शिंदे गटाची कोंडी!

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित केले.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची कायदेशीर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पार पडली. शिवसेनेचे बंडखोर आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद करताना आपले सदस्य हे पक्षातच असल्याच्या दाव्याचा पुनरुच्चार करत, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार लिखित बाजू मांडली. या सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडली. शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटाच्या याचिकांवर आता ०८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी संपवताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

तत्पूर्वी, एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचा अक्षरश: कीस पाडला. एखाद्या पक्षाच्या आमदाराने चांगल्या कारणासाठी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केले तर त्याला अयोग्य कसे ठरवता येणार, असा मुद्दा हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. यावर, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी हरिश साळवे यांना प्रतिप्रश्न करत, असेच मानायचे झाले तर मग पक्षाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या व्हीपला काय अर्थ उरतो, अशी विचारणा केली. यावर, हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील वेगवेगळे पैलू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.

हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरेल

हरिश साळवे यांनी केलेल्या सुरुवातीच्या युक्तिवादावर, आपण राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरेल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नमूद केले. विधिमंडळात घेतलेले निर्णय पूर्णपणे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. विधानसभेत मतदान होऊन एखादे विधेयक मंजूर झाले, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि त्यानंतर एखादा आमदार अपात्र ठरला तर मग तो कायदाच अवैध ठरवायचा का, असा महत्त्वाचा प्रश्न हरिश साळवे यांनी न्यायालयासमोर मांडला. विधिमंडळातील एखादा निर्णय मागे घेतला तरी सभागृहातील इतर निर्णयांना संरक्षण कायम राहते, असे साळवे म्हणाले. 

दरम्यान, जर मी पक्ष सोडला नसेल तर त्याबाबत कोणाला तरी निर्णय घ्यावा लागेल. मग त्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार की कोर्ट घेणार, असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. तुर्तास एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेबद्दल कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह आमच्या गटाला द्यावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.