“मानवाधिकारांना पोलीस ठाण्यांमध्ये सर्वाधिक धोका, कोठड्यांमधील छळ कायम”

पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये याविषयी जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे न्या. रमणा यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली: मानवाधिकारांना असणारा धोका पोलीस ठाण्यांमध्येच सर्वाधिक आहे. कोठड्यांमधील छळ आणि अन्य त्रास आजही कायम आहेत. घटनात्मक हमी दिल्यानंतरही अटकेतील किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना पोलीस ठाण्यांमध्ये कायद्याचा पुरेसा आधार मिळताना दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले आहे. (cji nv ramana says big threat to human rights in police stations and persecution in prison cells continues)

राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या मोबाइल अॅपच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यासंदर्भात खंत व्यक्त केली आहे. कायद्यावर चालणारा समाज तयार होण्यासाठी समाजातील दोन स्तरांमध्ये न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने असणारी दरी कमी करणे गरजेचे आहे. न्यायसंस्थेवर सामान्यांचा विश्वास कायम ठेवायचा असेल, तर प्रत्येक व्यक्तीला तेथून न्याय मिळण्याची हमी मिळायला हवी. दीर्घकाळ समाजातील असुरक्षित लोकसंख्या या न्यायव्यवस्थेच्या परिघाबाहेर राहिली असल्याचे न्या. रमणा म्हणाले. 

पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशात ६ मंदिरांमध्ये तोडफोड; ५० हून अधिक मूर्तींचे नुकसान

पोलिसांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी

कोठड्यांमधील छळ आणि पोलिसांकडून अन्य प्रकारे होणारा त्रास आजही देशामध्ये दिसून येतो. अनेकवेळा विशेष अधिकार असणाऱ्या व्यक्तीही या छळातून सुटत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये याविषयी जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे न्या. रमणा यांनी सांगितले. दुसरीकडे, आम्ही केलेल्या तक्रारींवर सीबीआयचे सहकार्य मिळत नाही, या काही न्यायाधीशांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश रमणा यांनी सीबीआय आणि आयबीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या दृष्टीने न्यायसंस्था महत्त्वाची नाही. आयबी आणि सीबीआयचे न्यायसंस्थेस बिलकूल सहकार्य मिळत नाही. हे अतिशय जबाबदारीने सांगत आहे, असे न्या. रमणा यांनी नमूद केले.