CJI Ramana: “निवडणुका म्हणजे अत्याचार दूर होण्याची हमी नाही”: सरन्यायाधीश

CJI Ramana: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी निवडणुका आणि लोकशाहीवर भाष्य केले आहे.

ठळक मुद्देराज्यकर्ते बदलून अत्याचार दूर करण्याची हमी मिळू शकत नाहीनिवडणुका, टीका आणि विरोध ही लोकशाहीचा भागसरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी निवडणुका आणि लोकशाहीवर भाष्य

नवी दिल्ली: अलीकडेच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुका, त्यातील राजकारण, कोरोनाची परिस्थिती आणि या सर्वांवरून न्यायपालिकांनी केंद्रातील मोदी सरकारची केलेली कानउघडणी देशाने पाहिली. मात्र, आता पुन्हा एकदा पुढील वर्षी होणाऱ्या विविध राज्यांतील निवडणुकांची तयारी सुरू झालेली दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी निवडणुका आणि लोकशाहीवर भाष्य केले आहे. निवडणुका घेऊन राज्यकर्ते बदलून अत्याचार दूर करण्याची हमी मिळू शकत नाही, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश रमणा यांनी केले आहे. (cji nv ramana says poll does not guarantee to save from tyranny)

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना ज्युलियस स्टोन यांचे उदाहरण देत नमूद केले की, निवडणुका, टीका आणि विरोध ही लोकशाहीचा भाग आहेत. निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी किंवा राज्यकर्त्यांना बदलण्याचा अधिकार असला, तरी त्यामुळे अत्याचारांपासून मुक्ती मिळण्याची हमी मिळत नाही, असे न्या. रमणा यांनी म्हटले आहे. 

“नवज्योतसिंग सिद्धू हे एक भरकटलेलं मिसाइल”; शिरोमणी अकाली दलाची टीका

...तरच लोकशाही अर्थपूर्ण

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. नागरिकांनी आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे. आता जनतेने ज्यांना घटनात्मक जबाबदारी दिली आहे, त्यांनी ती योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची वेळ आहे. तुमच्याकडे सरकार बदलण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, त्यातून छळ, अत्याचार थांबतील वा दूर होतील याची हमी मिळू शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वाभिमानाचे संरक्षण होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही अर्थपूर्ण होत नाही, असे न्या. रमणा यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले. 

डॉक्टरांची ड्युटीला दांडी; ऑक्सिजन पातळी खालावल्याने तडफडून १२ रुग्णांचा मृत्यू

न्यायपालिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नको

न्यायपालिकेवर कोणत्याही विधानसभा किंवा कार्यकारिणीद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले जाऊ नये. असे झाल्यास नियम व कायदे गौण होतील. त्याचप्रमाणे जनतेच्या मतांचा संदर्भ देऊन किंवा भावनिक दृष्टीकोन देऊन न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली आणू नये. कार्यकारी दबावाखाली बर्‍याच गोष्टी घडतात पण सोशल मीडियाच्या ट्रेंडचा संस्थांवर कसा परिणाम होतो यावर चर्चा सुरू होणे महत्त्वाचे आहे, असे न्या. रमणा यांनी स्पष्ट केले.

“सत्तेच्या नशेत धुंद असलेल्या ठाकरे सरकारने परिणाम भोगायला तयार राहावे”

दरम्यान, कोरोना साथीच्या स्वरुपात जगाने अभूतपूर्व संकट पाहिले. या संकटाच्या प्रसंगी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण काय केले आहे, याचा विचार आपण स्वत: करायला हवा. या कोरोनामुळे आणखी संकटे उभी राहू शकतात. या परिस्थितीत काय योग्य केले आणि कोणत्या गोष्टी चुकीच्या ठरल्या, याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे, असेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले आहे.