स्वच्छ भारत : कॅगने केला खोटेपणा उघड; मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट

२0१४ ते २0१७ या काळात आठ जिल्ह्यांतील १२0 ग्रामपंचायतींकडून माहिती मागविली असता २९ टक्के परिवारांकडे शौचालये नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

- शीलेश शर्मा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या दाव्यातील खोटेपणा कॅगने उघडकीस आणला आहे. आपल्या ताज्या अहवालात कॅगने म्हटले की, २0१४ ते २0१७ या काळात आठ जिल्ह्यांतील १२0 ग्रामपंचायतींकडून माहिती मागविली असता २९ टक्के परिवारांकडे शौचालये नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
कॅगने म्हटले की, या २९ टक्के परिवारांचे सदस्य मोकळ्या मैदानात अथवा रस्त्याच्या बाजूला शौचाला बसतात. कारण या गावांत सार्वजनिक शौचालयेही उपलब्ध नाहीत. ही गुजरातमधील स्थिती आहे.
दुसरीकडे वॉटर अँड प्रेक्सिस इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या अहवालात राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील खोटेपणा उघड केला गेला आहे. या राज्यांनी ज्या गावांना हगणदारीमुक्त गावे म्हणून घोषित केले होते, त्यापैकी फक्त एक गाव हगणदारीमुक्त झाल्याचे आढळून आले. सात गावांबाबतचा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या सर्वेक्षणात राजस्थानातील उदयपूर जिल्ह्यातील हगणदारीमुक्त गावांचे दावेही खोटे असल्याचे आढळून आले. यातील फक्त एक गाव हगणदारीमुक्त झाल्याचे आढळून आले.

काँग्रेसचा हल्लाबोल
माजी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी सांगितले की, २0१६-१७ मध्ये स्वच्छ भारत अभियानासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने १४ हजार कोटींची मागणी केली होती.
केंद्र सरकारने केवळ ९ हजार कोटी रुपये दिले. मंत्रालयाच्या नाराजीनंतर हा आकडा १0,५00 कोटी करण्यात आला.
- २0१८ पर्यंत राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ९,८९0 कोटी रुपये खर्चच झालेले नाहीत. त्यामुळे बिगर सरकारी संस्था आक्षेप नोंदवीत आहेत. साधे पिण्याचे पाणीही सरकार पुरवू शकलेले नाही.
- सरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. प्रत्यक्ष काम मात्र होताना दिसत नाही. जाहिरांतीऐवजी सरकारने कामावर पैसे खर्च केले असते, तर ही स्थिती उद्भवली नसती.