स्वच्छ भारत योजनेला हादरा

‘स्वच्छ भारत’ योजना कमालीची यशस्वी ठरत असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला मात्र हा दावा खरा असल्याचे सिद्ध करता न आल्याने जागतिक बँकेला हात

नितीन अग्रवाल ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ योजना कमालीची यशस्वी ठरत असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला मात्र हा दावा खरा असल्याचे सिद्ध करता न आल्याने जागतिक बँकेला हात आखडता घ्यावा लागला. परिणामी, या योजनेला जबर हादरा बसला आहे.

4 कोटी 17लाख शौचालये उभारल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला या दाव्यात तथ्यांश असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणताच मार्ग हाती नाही. त्यामुळे राज्यांतील विविध प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत देण्यास जागतिक बँकेने असमर्थता दाखविली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, स्वच्छ भारत योजनेसाठी (ग्रामीण) जागतिक बँकेशी १५०० दशलक्ष डॉलरचा करार केला होता. पहिला हप्ता गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मिळणार होता. दुसरा हप्ता या वर्षी जुलैत मिळणार होता. तथापि, बँकेने मागच्या वर्षी रक्कम जारी केली नाही. या वर्षीही अशीच शक्यता दिसते. सूत्रांनुसार देशभरात शौचालये उभारण्याचे काम गतीने केले जात आहे; परंतु या प्रकल्पातहत बांधण्यात आलेल्या शौचालयाबाबत खातरजमा न झाल्याने जागतिक बँकेने रक्कम जारी केली नाही.
ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दावा केला की, या योजनेसाठी सरकारने पुरेशी आर्थिक व्यवस्था केली.
जागतिक बँकेने रक्कम न जारी केल्याने या योजनेवर परिणाम होणार नाही. तांत्रिक समस्या आहे ती या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची. भारताकडून समस्या नाही.

स्वच्छता आणि पेयजल मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार ४.१७ कोटी शौचालये उभारली गेली होती. एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६४.१८ टक्के आहे. जवळपास २.०४ हजार गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. याशिवाय ४ राज्ये आणि १४३ जिल्हे हागणदारीमुक्त मानली गेली आहेत. महाराष्ट्रात ८०.४९ टक्के शौचालये उभारण्यात आली.

प्रोत्साहन म्हणून दिली रक्कम
जागतिक बँकेच्या सूत्रांनुसार , १५०० दशलक्ष डॉलरपैकी १,४७५ दशलक्ष डॉलर राज्यांना प्रोत्साहन म्हणून दिले जाणार होते. उर्वरित २५ दशलक्ष डॉलरची रक्कम स्वच्छता आणि पेयजल मंत्रालयाला दिली जाणार होती.

जागतिक बँक असमाधानी...
मागच्या वर्षी स्वच्छ
भारत योजनेची प्रगती समाधानकारक म्हणणारी जागतिक बँक आता मात्र असमाधानी आहे.