‘स्वच्छ भारत’साठी टेलीफोन, इंटरनेट वापर महागणार?

टेलीफोन आणि इंटरनेट ग्राहकांच्या बिलावर उपकर लागू करण्याच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या प्रस्तावास अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे.

उपकर लागण्याची शक्यता : अ‍ॅटर्नी जनरल अनुकूल, ६२ हजार कोटींची गरज
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी जाहीर केलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’करिता निधी उपलब्ध करण्यासाठी टेलीफोन आणि इंटरनेट ग्राहकांच्या बिलावर उपकर लागू करण्याच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या प्रस्तावास अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे.
मुळात असा उपकर लावायचा की नाही आणि लावायचा झाल्यास तो किती दराने लावायचा, याविषयी कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेसाठी ६२ हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज असून त्यासाठी स्वतंत्र ‘स्वच्छ भारत कोष’ तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
असा उपकर लागू करायचा झाल्यास तो कोणावर लावता येईल, याविषयी दळणवळण मंत्रालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलचा सल्ला मागितला होता. एक पर्याय होता टेलीकॉम कंपन्या स्पेक्ट्रमच्या वापरासाठी सरकारला दरवर्षी जे शुल्क देतात त्यावर उपकर लावायचा. दुसरा पर्याय होता टेलीफोन आणि इंटरनेट सेवांच्या ग्राहकांच्या बिलावर उपकर लावायचा. यापैकी दुसऱ्या पर्यायानुसार उपकर लावण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज नाही, असा सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरलनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनुसार अ‍ॅटर्नी जनरलनी त्यांच्या  सल्ल्यात असे नमूद केले, की टेलीकॉम कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रम शुल्कावर उपकर लावायचा झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागेल व ‘इंडियन टेलीग्राफ अ‍ॅक्ट’च्या आधारे केवळ प्रशासकीय आदेशाने उपकर लावणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६५नुसार वैध ठरणार नाही.
मात्र टेलीफोन आणि इंटरनेट ग्राहकांकडून उपकर लावण्यासाठी स्वतंत्र कायदा न करता केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वित्त विधेयकाद्वारे तसे करता येईल. टेलीकॉम सेवा ही करनिर्धारणासाठी आधीपासूनच मान्यताप्राप्त सेवा मानण्यात आली आहे. त्यानुसार या सेवेवर सध्या सेवाकर, शिक्षण उपकर आणि उच्च शिक्षण उपकर आकारण्यात येत आहे.
टेलीकॉम कंपन्यांचा विरोध
अशा प्रकारे उपकर लागू करण्यास टेलीकॉम कंपन्यांनी विरोध केला आहे. या कंपन्यांच्या ‘सेल्युलर आॅपरेटर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया’ (सीओएआय) या संघटनेचे संचालक राजन एस. मॅथ्युज म्हणाले, की यामुळे ग्राहकांवर निष्कारण बोजा पडेल. शिवाय ब्रॉडबॅण्ड आणि इंटरनेट सेवांचे जाळे प्रत्येक गावात पोहोचविण्याची भाषा एकीकडे सरकार करीत असताना यामुळे या सेवा महाग होतील. शिवाय अशा उपकराची वसुली करणे कंपन्यांच्या दृष्टीनेही सोपे नाही. कंपन्यांना प्रत्येक मिनिटाच्या कॉलवर कराचा हिशेब करावा लागेल व त्यासाठी यंत्रणेत बदल करावे लागतील.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

एक अब्ज डॉलर देण्याचा जागतिक बँकेचा विचार
च्स्वच्छ भारत अभियानासाठी खूप मोठी रक्कम देण्याचा जागतिक बँकेचा विचार असल्याचे बँकेचे भारतातील संचालक आॅनो रुह्ल यांनी सांगितले.
च्ते म्हणाले की जास्तीत जास्त मदत
देण्याची भारत सरकारने आम्हाला विनंती
केली आहे व त्यानुसार किती मदत देणे उचित होईल याचा आढावा घेण्याचे काम आमचे अधिकारी रात्रंदिवस करीत आहेत.

च्याविषयीची चर्चा अद्यापही सुरू असल्याने अंतिम रक्कम नेमकी किती असेल, हे सांगता येणार नाही. पण ती रक्कम एक अब्ज अमेरिकी डॉलरहून नक्कीच कमी असणार नाही, असे ते म्हणाले.