न्यायाधीशांच्या वैद्यकीय खर्चाची माहिती मिळण्याचे दरवाजे बंद

न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर वैद्यकीय उपचारांसाठी होणाऱ्या खर्चाची माहिती उघड करणे हा त्यांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप असल्याने अशी माहिती आरटीआय

नवी दिल्ली : न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर वैद्यकीय उपचारांसाठी होणाऱ्या खर्चाची माहिती उघड करणे हा त्यांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप असल्याने अशी माहिती आरटीआय अर्थात माहिती अधिकार कायद्यान्वये उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सुभाष अगरवाल यांनी केलेली विशेष अनुमती याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. अरुण मिश्रा व न्या. अमिताव राय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे न्यायालयाने हा निकाल देऊन प्रशासकीय पातळीवर आपल्याच माहिती अधिकाऱ्याने घेतलेल्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
माहिती उघड करण्याची अगरवाल यांची मागणी अमान्य करताना सरन्यायाधीश म्हणाले : आम्हाला आमच्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा जनतेच्या पैशातून मिळतो याची आम्हाला जाणीव आहे; पण न्यायाधीश म्हणून आम्ही सेवाशर्तींनुसार अशी प्रतिपूर्ती मिळण्यास पात्रही आहोत.
अशी माहिती देणे हे न्यायाधीशांच्या खासगी जीवनात डोकावल्यासारखे होईल व इतरांप्रमाणे न्यायाधीशांच्या ‘प्रायव्हसी’चाही मान राखला जायला हवा, असे सांगताना न्यायालयाने म्हटले की, याला काही अंतच राहणार नाही. आज वैद्यकीय खर्चाची माहिती दिली की, उद्या तुम्ही त्यांनी कोणते औषधोपचार घेतले त्याची माहिती मागाल. त्यातून तुम्हाला न्यायाधीशांना कोणत्या व्याधी आहेत हे कळेल. असे करणे हा ‘प्रायव्हसी’चा भंग आहे. अर्जदार अगरवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायाधीश हेही लोकसेवक (पब्लिक सर्व्हंट) आहेत. इतर लोकसेवक जनतेचा पैसा कसा खर्च करतात हे लोक माहिती अधिकाराखाली जाणून घेऊ शकतात. न्यायाधीशांचा नकाराचा रोख दिसल्यावर अ‍ॅड. भूषण म्हणाले की, राजकारणी आणि सनदी सेवांचा कारभार पारदर्शी व्हावा यासाठी न्यायालय वेळोवेळी आदेश देत असते; पण स्वत:च्या कारभाराच्या पारदर्शकतेचा विषय आला की मात्र न्यायसंस्था हात आखडता घेते, असा चुकीचा संदेश याने लोकांमध्ये जाईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

काय होते हे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी केलेल्या खर्चाची तीन वर्षांची न्यायाधीशनिहाय माहिती मिळविण्यासाठी अगरवाल यांनी ‘आरटीआय’खाली अर्ज केला.
अशी न्यायाधीशनिहाय माहिती ठेवली जात नाही, असे म्हणून न्यायालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याचा माहिती देण्यास नकार. त्याविरुद्ध अगरवाल यांचा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज. अगरवाल यांना हवी असलेली माहिती त्यांना देण्याचा माहिती आयोगाचा आदेश. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव. एकल न्यायाधीशाकडून माहिती आयोगाचा आदेश रद्द, याविरुद्ध अगरवाल यांनी केलेले अपील उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानेही फेटाळले. याविरुद्ध अगरवाल यांची अनुमती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली.