“मुख्यमंत्री बहुमत चाचणी टाळतात म्हणजे त्यांच्याकडे बहुमत नाही; शिवसेनेत फूट पडलीच नाही”

शिंदे गटाचा घटनापीठापुढे दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : विधानसभाध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावून घ्यावेत, अशी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांची इच्छा होती. तथापि, मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असून, शिवसेनेत फूट पडलीच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी टाळली. म्हणजेच त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असा युक्तिवाद मंगळवारी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू सुनावणीदरम्यान कौल यांनी हा युक्तिवाद केला.

कौल यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील  घटनापीठासमोर युक्तिवाद करताना म्हटले की, नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९४ च्या निकालात बहुमत चाचणी ही लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे आणि मुख्यमंत्री त्यापासून दूर जाऊ शकत नाहीत, असे म्हटले हाेते.  जर मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची जबाबदारी टाळत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे सभागृहात बहुमत नाही, असेही काैल यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केले.

‘बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपाल सांगू शकतात’

न्यायमूर्ती नरसिम्हा हे कौल यांना म्हणाले की, विभाजन आणि प्रतिस्पर्धी गट यांच्यातील फरक खूपच सूक्ष्म आहे. आमदारांच्या स्वाक्षरीसारख्या दस्तऐवजांच्या आधारे अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावर कौल यांनी सांगितले की, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या कृतीमुळे शिवसेना फुटली नाही. असहमती हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. अपात्रतेसंदर्भात अध्यक्षांना केवळ प्रथमदर्शनी निर्णय घ्यावा लागतो; पण उद्धव ठाकरे यांचा गट अध्यक्षांना त्यांच्याकडे नसलेल्या गोष्टी हडप करण्यास सांगत आहेत. तथापि, सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपाल देऊ शकतात. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनीही शिंदे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, केवळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येच नव्हे, तर त्यांच्या आमदारांमध्येही तीव्र असंतोष आहे. 

निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावण्याचा डाव

विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावण्याची ठाकरे गटाची इच्छा होती. राज्यातील राजकीय संकटादरम्यान राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयाेगाचे अधिकार हिसकावून घ्यावे, अशी ठाकरे गटाची इच्छा हाेती, असा दावा काैल यांनी केला. राज्यपाल राजभवनात बसून माेजणी करू शकत नाही. परंतु, विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"