केंद्रीय निती आयोगाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंनी केली महत्वाची मागणी; पंतप्रधानांचेही कानमंत्र

निती आयोगाची बैठक

नवी दिल्ली :  तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्राचे अत्याधुनिकीकरण करावे, जेणेकरून भारत कृषिक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईल आणि जगाचे नेतृत्व करू शकेल. आयात कमी करून निर्यात वाढविण्यासाठी राज्यांनी व्यापार, पर्यटन आणि तंत्रज्ञानाला  ( ट्रेड, टुरिझम, टेक्नॉलॉजी-३ टी) चालना देण्यावर भर द्यावा, असेे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सुलभ जीवनमान, पारदर्शक सेवा वितरण,  जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास दुर्बलतेऐवजी वेगवान शहरीकरण भारताची ताकद होईल. खाद्यतेलाच्या उत्पादनात भारताने स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न-प्रक्रिया क्षेत्र अत्याधुनिक करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सर्वव्यापी साथीपासून नियामक आयोगाची प्रत्यक्षात झालेली ही पहिलीच बैठक होय. या बैठकीला २३ मुख्यमंत्री, ३ नायब राज्यपाल, २ प्रशासक आणि केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. पीक विविधीकरण, डाळी, तेलबियाणे आणि अन्य कृषी मालात स्वयंपूर्णता,  शालेय आणि उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी तसेच नागरी शासन या चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी बहिष्कार टाकला, तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रकृतीच्या कारणांमुळे बैठकीला जाण्याचे टाळले.  

जीएसटी भरपाईचा अवधी पाच वर्षांसाठी वाढवावा - बघेल

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी  जीएसटी लागू केल्याने महसुलात तूट झाली असल्याने त्याच्या मोबदल्यात राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी भरपाईचा अवधी पाच वर्षांसाठी वाढविण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या संघराज्य संरचनेविरुद्ध केंद्राने जाऊ नये. ओडिशावर विशेष लक्ष द्यावे आणि निधी देण्याची गरज आहे, असे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी बैठकीत सांगितले.

‘उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत व्हावी हमीभावाने खरेदी’

किमान हमीभावाने सरकारद्वारे होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदीची मर्यादा एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली, तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने पाठिंबा द्यावा, असेही शिंदे म्हणाले.