मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा थेट शिवसेनेवर दावा?; निवडणूक आयोगाला लिहिलं पत्र

निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राबाबत अधिक तपशील उघड झाला नाही. परंतु शिंदे गटाने आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा दावा केला आहे.

नवी दिल्ली - आमदारांपाठोपाठ खासदारांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या एकूण ५५ पैकी ४० आमदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला तर १९ खासदारांपैकी १२ खासदारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाकडून निवडणूक आयोगाला पत्र देण्यात आले आहे. आम्ही खरी शिवसेना आहोत या मान्यतेसाठी शिंदे गटाकडून हे पत्र दिले आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी संध्याकाळी ६ च्या सुमारास निवडणूक आयोगाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून पत्र मिळालं आहे. शिंदे गटाने लोकसभा खासदारांमध्ये राहुल शेवाळे यांना गटनेता आणि भावना गवळी यांना मुख्य प्रतोद नेमलं आहे. आता आगामी निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याकडून धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर निवडणुकांसाठी होऊ नये अशी पाऊलं शिंदे गटाकडून उचलण्यात आली आहेत. 

निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राबाबत अधिक तपशील उघड झाला नाही. परंतु शिंदे गटाने आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा दावा केला असून धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार आमचा आहे असं नमुद केल्याचं समजतं. मात्र शिंदे गटापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून अशाप्रकारे कुठल्याही प्रकरणात आमची बाजू ऐकून घ्यावी अशी विनंती केली होती. 

पहिले प्रकरण कधी समोर आले आणि त्यात काय निर्णय झाला?
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९६९ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान असे प्रकरण समोर आले होते. नीलम संजीव रेड्डी या काँग्रेस सिंडिकेटच्या अधिकृत उमेदवार होत्या. त्या निवडणुकीत व्ही.व्ही.गिरी हे अपक्ष उमेदवार होते. त्यांना इंदिरा गांधींचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात होते. इंदिरा गांधींनी विवेकाच्या आवाजावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष निंजालिगप्पा यांनी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. मात्र, काँग्रेस नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर व्हीव्ही गिरी यांना मतदान केले. गिरी निवडणूक जिंकून अध्यक्ष झाले. यानंतर सिंडिकेटने इंदिरा गांधी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. मात्र, बहुमतामुळे इंदिराजींनी आपले सरकार वाचवले. त्यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. त्यावेळी आयोगाने काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली. त्यावेळी बहुतांश अधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. अशा स्थितीत दोन बैलांची जोडीही सिंडिकेटलाच मिळाली होती. नंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेस (आय) पक्षाची स्थापना केली. आयोगाकडून त्यांना वासरू पक्षाचे चिन्ह मिळाले.