केंद्राकडून दुजाभाव, विरोधी पक्षांच्या राज्यांना पैसेच देत नाहीत; ममता बॅनर्जींची टीका

केंद्रातील मोदी सरकार राज्यांसोबत दुजाभाव करत असून, विरोधी पक्षांच्या राज्यांना केंद्राकडून येणारी रक्कम दिली जात नसल्याचा दावा केला आहे.

कोलकाता: एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत असताना दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकार राज्यांसोबत दुजाभाव करत असून, विरोधी पक्षांच्या राज्यांना केंद्राकडून येणारी रक्कम दिली जात नसल्याचा दावा केला आहे. (cm mamata banerjee criticised modi govt on deprived 60 thousand crore rupees)

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पावेळी पश्चिम बंगालसाठी केंद्रीय करांच्या थकबाकीसाठी ५८ हजार ९६२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, त्यातील केवळ ४४ हजार ७३७ कोटी रुपये देण्यात आली. तसेच गेल्या आर्थिक वर्षातील केंद्राकडून देय असलेली ११ हजार कोटी रुपयांची रक्कमही पश्चिम बंगालला मिळालेली नाही. केंद्राच्या विविध योजना, करापोटी देय असलेली रक्कम असे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी असल्याचा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. 

विरोधी पक्षांच्या राज्यांना पैसेच देत नाहीत

केंद्राकडून भाजपशासित राज्यांना प्राधान्याने देय रक्कम तसेच योजनांसाठी पैसे दिले जातात. मात्र, विरोधी पक्षांच्या सरकारची देणी वेळेवर दिली जात नाहीत, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. तसेच कोरोना लसीकरणासाठी ३५ हजार रुपये ठेवण्यात आले होते. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने यासंदर्भातील तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद एकत्रितपणे का केली नाही, अशी विचारणाही ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. 

सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावून तिजोरी भरली जातेय

पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ करून केंद्राने सामान्य जनतेचा खिसा कापून आपली तिजोरी भरण्याचे काम केले जात आहे. तसेच इंधनदरवाढीतून केंद्राने ३ लाख ७१ कोटी रुपये कमावले, अशी टीकाही ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. 

दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेने मंगळवारी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३६९ अन्वये राज्यामध्ये विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पारित केला. सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण २६५ सभासदांपैकी १९६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. तर ६९ सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषदेची स्थापना करण्याचे आश्वासन तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यामधून दिले होते.