सहकारी पंतसंस्थाही २० एप्रिलपासून सुरू होणार; ग्रामीण व्यवस्थेला गती

सहकारी पंतसंस्थाही २० एप्रिलपासून सुरू होणार; ग्रामीण व्यवस्थेला गती

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या लढ्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २० एप्रिलनंतर येथील सहकारी पतसंस्था, एचएफसी, एनबीएफसी, लघू वित्त कंपन्यांची कंपन्यांची कार्यालये सुरू ठेवता येतील. मात्र कमीतकमी मनुष्यबळात त्यांना कामकाज करावे लागेल, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. हॉटस्पॉट नसलेल्या जिल्ह्यांत जनजीवन लवकर पूर्ववत करण्यावर सरकारचा भर आहे.
या मार्गदर्शिकेनुसार गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) व लघू वित्त कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), सहकारी पतसंस्था किमान मनुष्यबळात काम सुरू करू शकतात. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विद्युत पुरवठा, दूरसंचार विभागास आॅप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.

हॉटस्पॉट नसलेल्या ठिकाणी या कामांना सूट
च्अनुसूचित जमाती व वनक्षेत्रात दुय्यम वन उत्पादने गोळा करणे
च्विपणन व वितरणाची परवानगी
च्लाकूड (टिंबर) वगळता इतर सर्व
लघू वन उत्पादने
च्वनौषधी वनस्पतींची कापणी
व त्यावर प्रक्रिया करणे
च्बांबू, नारळ, सुपारी, कोको व मसाला व्यवसायाशी संबधित कामे
च्शेतीसंबंधित कामे,
छाटणी-कापणी व वितर