कोळसा आयात :महाराष्ट्राने प्रथम नोंदविली मागणी; गुजरात, पंजाबही निविदांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या टप्प्यात

राज्य आपल्या विद्युत निर्मिती सयंत्रासाठी कोळसा आयात करण्यास स्वतंत्र आहेत, असे  केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर  औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी कोळसा आयात करण्यासाठी मागणी नोंदविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली :  राज्य आपल्या विद्युत निर्मिती सयंत्रासाठी कोळसा आयात करण्यास स्वतंत्र आहेत, असे  केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी कोळसा आयात करण्यासाठी मागणी नोंदविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. गुजरात आणि पंजाबही कोळसा आयातीसाठीच्या निविदांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या टप्प्यात असून तमिळनाडूनेही मागणी नोंदविली आहे. 

वीज सयंत्रासाठी  कोळशावर आधारित विद्युत सयंत्रे पूर्ण क्षमतेने चालू ठेवण्यासाठी कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने दिल्यानंतरही हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि झारखंडने कोळसा आयात करण्यासाठी निविदा जारी केलेली नाही किंवा कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही केली नाही. राज्यांना आपल्या  विद्युत सयंत्रात वेळेत मिश्रण करण्यासाठी कोळसा आयात करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

देशातील ४ मेगावॅट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती सयंत्रापैकी एका लाख मेगावॅटची सयंत्रे केंद्राच्या अखत्यारित असून अन्य एक लाख मेगावॅटची सयंत्रे राज्यांमार्फत चालविली जातात, तर उर्वरित सयंत्रे  खासगी कंपन्यांची आहेत. जागतिक बाजारपेठेत जास्त भाव असल्याने खासगी क्षेत्रातील कंपन्या कोळसा आयात करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनी काही सयंत्रे  बंद केली आहेत; परंतु  या आधारावर खासगी कंपन्या विद्युतनिर्मिती सयंत्रे बंद करू शकत नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले.

देशातील वीजटंचाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वीज कायद्याचे कलम ११ लागू करून आयात कोळशावर चालणाऱ्या सर्व वीज निर्मिती प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, सरकारच्या या आदेशामुळे गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांतील एस्सार व कोस्टल एनर्जेन यांचे किमान ७ गिगा वॅट क्षमतेचे प्रकल्प सुरू  होतील.

• राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांनाही हा आदेश लागू राहणार आहे. अदानी पॉवर आणि टाटा पॉवर यांचे अकार्यरत प्रकल्प सुरू होण्यासही या आदेशाचा उपयोग होईल. एका वृत्तानुसार, भारतात आयात कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पांची एकूण क्षमता १७,६०० मेगावॅट आहे. तथापि, केवळ १० हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्पच सध्या सुरू आहेत. 
• आयात कोळसा महाग असल्यामुळे त्याच्या भरपाईअभावी उरलेले प्रकल्प बंद आहेत. वीज कायद्याच्या कलम ११ नुसार सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीत कोणत्याही कंपनीस आपला प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे.