७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे काणाडोळा

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी यापुढे वेतन आयोग स्थापन न करता कामगिरीवर आधारित मूल्यमापनप्रणाली अस्तित्वात आणावी, अशी महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी शिफारस सातव्या वेतन

नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी यापुढे वेतन आयोग स्थापन न करता कामगिरीवर आधारित मूल्यमापनप्रणाली अस्तित्वात आणावी, अशी महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली होती; मात्र कर्मचारी संघटनांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या शिफारशीकडे काणाडोळा केला.
आयोगाने वेतन रचनेचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने शिफारशींचा संच गेल्या आठवड्यात कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे सादर केला होता. तथापि, शिफारशींवरील पुढील प्रक्रियेसाठी यात कोणतीही कालमर्यादा ठरवून देण्यात आलेली नाही. वेतन आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणांना कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात आली असून, त्यामुळे वेतनाचे सुसूत्रीकरण आणि त्याची कामगिरीशी सांगड घालण्याची संधी आपण गमावली आहे, असे अर्थमंत्रालयातील एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले.
आयोगाच्या या अहवालात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि खासगी क्षेत्रातील त्यांच्या समपदस्थांच्या वेतनातील प्रचंड फरकावर बोट ठेवले आहे. खासगी क्षेत्रातील वाहनचालकाला महिन्याला १२ हजार रुपये एवढे वेतन मिळते, तर सरकारी वाहनचालक नोकरीच्या अगदी प्रारंभीच्या काळात दरमहा २५ हजार रुपये मिळतात, असे आयोगाने नेमलेल्या अभ्यासगटाला आढळून आले. त्याचप्रमाणे एमबीबीएस पदवीधारक केंद्रीय सरकारी डॉक्टरला महिन्याकाठी ८० हजार ५०० रुपये एवढे वेतन मिळते, तर खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरला मोठ्या मुश्किलीने ५० हजार रुपये मिळतात; मात्र एमडी किंवा एमएस पदवीधारक, तसेच १५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांना ३ लाख ७० हजार रुपये दरमहा वेतन मिळते, तर तेवढेच शिक्षण व अनुभव असलेल्या सरकारी डॉक्टरांना दरमहा १ लाख ६० हजार रुपये मिळतात, असेही या अभ्यासात दिसून आले. सनदी अधिकारी आणि इतर सेवांतील अधिकाऱ्यांत वेतन व पदोन्नतीबाबत साम्य निर्माण करण्याच्या शिफारशीचा समावेश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)