विद्यार्थिनींनी काय परिधान करावे, याचे नियम कॉलेजांनी लादू नये - सर्वोच्च न्यायालय  

मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीला नोटीस, १८ नोव्हेंबरपर्यंत मागितले उत्तर

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा, टोपी आणि नकाब यांवर बंदी घालणाऱ्या मुंबईतील महाविद्यालयाच्या परिपत्रकाला अंशत: स्थगिती दिली. विद्यार्थिनींना त्यांनी काय परिधान करावे हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, शैक्षणिक संस्था त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीची सक्ती करू शकत नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेज चालवणाऱ्या चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीला नोटीस बजावली आणि १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले. 

कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याच्या कॉलेजच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस आणि अधिवक्ता अबीहा झैदी हे जैनब अब्दुल कय्युम यांच्यासह याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित होते. बंदीमुळे विद्यार्थी वर्गांना उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे निवेदन त्यांनी केले.

नावातून धर्म कळत नाही का?
विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धा उघड होऊ नयेत असा हेतू असेल, तर कॉलेजने ‘टिळा’ आणि ‘टिकली’वर बंदी का घातली नाही, विद्यार्थ्यांची नावे त्यांची धार्मिक ओळख प्रकट करणार नाहीत का?, असे सवाल न्यायालयाने केले.

भगवी शाल घालणाऱ्यांचे काय?
हे महाविद्यालय २००८ पासून अस्तित्वात आहे. सरकारी मदतीशिवाय कार्यरत आहे, असे सांगत दिवाण म्हणाल्या की, जर संस्था विशिष्ट विद्यार्थ्यांना हिजाब आणि नकाब परिधान करण्यास परवानगी देत असेल, तर इतरांना भगवी शाल व त्यांच्या प्रतीकात्मक पोशाखात येण्यापासून ते कसे रोखेल? त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबला परवानगी देण्याचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठासमोर विचाराधीन आहे.

हिजाब, बुरखा, टोपी, नकाब बंदीच्या कॉलेजच्या नियमाला कोर्टाची स्थगिती

विद्यार्थिनींचे स्वातंत्र्य कुठे आहे?
nसुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कुमार यांनी सोसायटीतर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांना विचारले की, हिजाब बंदीचे परिपत्रक जारी करून महाविद्यालय विद्यार्थिनींचे सक्षमीकरण कसे करणार?, तुम्ही महिलांना काय परिधान करावे हे सांगून त्यांचे सक्षमीकरण कसे करत आहात?, यावर जितके कमी बोलेल तितके चांगले. महिलांना निवडीचे स्वातंत्र्य कोठे आहे?, काय परिधान करायचे याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थिनींना कुठे आहे?, शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थिनींवर काय परिधान करावे याबद्दल त्यांचे निर्णय लादू नये.

nकॉलेज ही सह-शैक्षणिक संस्था असून, विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धा उघड होऊ नयेत, हा या निर्देशांमागील हेतू आहे, असा युक्तिवाद दिवाण यांनी केला. हे परिपत्रक हिजाब, बुरखा किंवा नकाबपुरते मर्यादित नाही, तर फाटलेल्या जीन्स व अशा इतर पोशाखांपर्यंत विस्तारित आहे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, विद्यार्थ्यांची नावे त्यांची धार्मिक ओळख प्रकट करणार नाहीत का?, त्यांच्या नावातही धर्म आहे. असे नियम लादू नका.

विद्यार्थिनींना त्यांनी काय परिधान करावे, याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. कॉलेज त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. हे दुर्दैवी आहे की तुम्हाला अचानक जाग आली की, देशात अनेक धर्म आहेत.      - खंडपीठ

फक्त तीन विद्यार्थिनींचा परिपत्रकावर आक्षेप
nमुस्लिम समाजातील ४४१ विद्यार्थिनी आनंदाने महाविद्यालयात शिकत आहेत. त्यांना बुरखा वा हिजाब ठेवण्यासाठी लॉकर देण्यात आले आहेत. यातील तिघी वगळता एकीलाही नियमाची अडचण नाही, असा युक्तिवाद दिवाण यांनी केला.

nतुम्ही बरोबर असू शकता, कारण त्यापैकी बऱ्याच जणी वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या असतील. कदाचित काहींचे कुटुंबीय त्यांना ते घालायला सांगत असतील किंवा त्या (स्वतःच्या मर्जीने) परिधान करीत असतील. पण त्या सर्वांना एकत्र अभ्यास करू द्या. हे नियम लागू करू नका, असे न्यायालयाने सांगितले.

nन्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, यावर उपाय म्हणजे योग्य, चांगले शिक्षण. मुलींना वर्गात बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही व धार्मिक कार्याची परवानगी कॅम्पसमध्ये देता येणार नाही, हे तुमचे म्हणणे योग्य असू शकते.