कॉलेजियम वाद : न्यायमूर्तींच्या नेमणुका रोखून ठेवणे लोकशाहीसाठी घातक, माजी न्यायमूर्ती नरिमन यांचे विधिमंत्र्यांवर जोरदार टीकास्त्र

Collegium Controversy: उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केल्याबद्दल कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर माजी न्यायमूर्ती रोहिन्टन फली नरिमन यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

मुंबई/नवी दिल्ली : उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केल्याबद्दल कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर माजी न्यायमूर्ती रोहिन्टन फली नरिमन यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे रोखून ठेवणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे नरिमन यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, नरिमन हे स्वत: कॉलेजियमचे सदस्य होते. 
निवृत्त होण्यापूर्वी न्यायवृंदाचा भाग असलेले न्या. नरिमन यांनी शुक्रवारी मुंबई विद्यापीठाच्या विधि विभागाने आयोजित केलेल्या न्या. एम. सी. छागला स्मृती व्याख्यानादरम्यान वरील विधान केले.
न्यायमूर्तींच्या नेमणुकात सरकारचाही सहभाग असायला हवा, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून विरोध होत आहे. त्यावरून कायदा मंत्री कॉलेजियम पद्धतीवर टीका करीत आहेत. ज्ञात असावे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेच कॉलेजियमचे सदस्य असतात.

nरोहिन्टन फली नरिमन हे ऑगस्ट २०२१ मध्ये निवृत्त झाले. तेव्हापर्यंत ते कॉलेजियमचाच भाग होते. 
nकायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉलेजियमच्या पद्धतीवर सातत्याने टिप्पणी केली आहे.  
nउपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही याबाबत काही दिवसांपूर्वीच विधान केले होते. 

सरकारला ३० दिवसांची मुदत बंधनकारक करायला हवी
nन्यायवृंदाने न्यायमूर्तींच्या नावाची 
शिफारस केल्यावर केंद्र सरकारने ३० दिवसांत उत्तर द्यावे, तसे न केल्यास सरकारची मंजुरी आहे, असे समजून नावांवर शिक्कामोर्तब करावे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबत भिजत घोंगडे ठेवणे, हे लोकशाहीला घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी घटनात्मक खंडपीठ स्थापन करावे आणि त्याला ‘पाचवे न्यायमूर्ती प्रकरण’ असा उल्लेख करावा.
nतुमच्याकडे स्वतंत्र आणि निर्भय न्यायमूर्ती नसतील तर निरोप घ्या. बाकी काहीच नाही. माझ्या मते, हा बुरूज जर कोसळला तर आपण अंधकारमय युगात प्रवेश करू, ज्यामध्ये आर. के. लक्ष्मण यांचा सामान्य माणूस स्वतःला एकच प्रश्न विचारेल; जर मिठाचा स्वाद कमी झाला असेल तर मीठ घालावे का?

कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावरही नरिमन यांनी त्यांचे नाव न घेता टीका केली आहे. निर्भय न्यायमूर्ती नसले तर आपण नव्या अंधारयुगाच्या तळविहिन गर्तेत ढकलले जाऊ, असेही माजी न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले. 

नरिमन यांनी काय म्हटले? 
कायदामंत्र्यांना २ घटनात्मक मूलतत्त्वे मी सांगू इच्छितो. 
पहिल्या तत्त्वानुसार, किमान ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाला घटनेचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अमेरिकेतही अशी तरतूद नाही. ती केवळ आपल्याकडेच आहे. 
दुसरे तत्त्व म्हणजे, एकदा घटनापीठाने घटनेचा अर्थ लावला की, त्या निवाड्याची अंमलबजावणी करणे कलम १४४ नुसार तुमची (सरकारची) बंधनकार जबाबदारी आहे.  यावर टीका केली जाऊ शकते. 
एक नागरिक म्हणून मी न्यायालयीन निवाड्यावर टीका करू शकतो. पण हे विसरू नका की, आज मी सामान्य नागरिक आहे आणि तुम्ही अधिकारावर आहात. न्यायालयाचा निर्णय 
तुमच्यासाठी बंधनकारक जबाबदारी आहे, मग तो निर्णय बरोबर असो अथवा चूक.