‘कॉलेजियम’ वर्षभरानंतर पुन्हा लागले कामाला

न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्ती आणि कायद्याची वैधता तपासू

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्ती आणि कायद्याची वैधता तपासून अखेरीस ही नवी व्यवस्था घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केली जाईपर्यंतच्या गेल्या सुमारे वर्षभराच्या काळात पूर्णपणे ठप्प राहिलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आता पुन्हा कामाला लागले आहे.
माहीतगार सूत्रांनुसार सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ फेब्रुवारी रोजी ‘कॉलेजियम’ची बैठक झाली व त्यात मद्रास, कर्नाटक, अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या इतरत्र बदल्या करण्याची शिफारस करण्यात आली. या शिफारशींवर केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालय आता पुढील कारवाई करेल.
या शिफारशींमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी.एस. कन्नन यांच्या बदलीची शिफारस विशेष लक्षणीय म्हणावी लागेल. त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल जातीयवादी वृत्तीने वागत असल्याचा आरोप करणारे पत्र न्या. कन्न यांनी अलीकडेच सरन्यायाधीशांना पाठविले होते. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश न्या. ठाकूर यांनी न्या. कन्नन यांच्या बदलीचा निर्णय होऊ घातला आहे, असे संकेत दिले होते.
विविध उच्च न्यायालयांमध्ये रिक्त असलेल्या न्यायाधीशांच्या ४०० हून अधिक जागा भरणे हे वर्ष २०१६ मधील आपल्यापुढील सर्वात मोठे आव्हानात्मक काम असेल, असे सरन्यायाधीशांनी पदावर रुजू झाल्यानंतर म्हटले होते. ‘कॉलेजियम’च्या वैधतेचा तिढा सुटल्यानंतर आता त्यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पात्र उमेदवारांची नावे सुचविण्यास कळविले आहे, असेही सूत्रांकडून समजते.
मात्र, ‘कॉलेजियम’ पुन्हा कामाला लागले असले तरी न्यायाधीशांच्या नव्या नेमणुकांची प्रक्रिया लगेच सुरू होईल, असे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग रद्द केल्यानंतर पूर्वीचीच ‘कॉलेजियम’ पद्धत अधिक पारदर्शी कशी करता येईल याविषयी निर्देश दिले होते.
त्यानुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्यांसंदर्भात नवे ‘मेमोरँडम आॅफ प्रोसिजर’ तयार करावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांची मते घेऊन ते तयार करावे, असे न्यायालयानेच सांगितले आहे. केंद्राने यासाठी राज्यांकडे मते मागितली आहेत; पण सर्व राज्यांकडून ती अद्याप आलेली नाहीत. ती येतील त्यानंतर नव्या ‘मेमोरँडम’चा मसुदा तयार होईल व त्यानंतर ‘कॉलेजियम’ त्यानुसार नव्या न्यायाधीशांच्या निवडीचे काम सुरू करू शकेल. यासाठी आणखी काही महिने जातील, असे दिसते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)