सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशपदासाठी नऊ जणांची कॉलेजियमकडून केंद्राला शिफारस; तीन महिला न्यायाधीश, न्या. श्रीनिवास ओक यांच्याही नावाचा समावेश

Supreme Court Judge : न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन हे १२ ऑगस्ट रोजी निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कमी होऊन ती २५ झाली आहे. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची पदे पूर्वीच मंजूर झाली आहेत.

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने (न्यायवृंद) नऊ न्यायाधीशांच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. त्या नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्रीनिवास ओक तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासहित तीन महिला न्यायाधीशांचाही समावेश आहे.
यासंदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, पाच सदस्यीय कॉलेजियमने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्याही नावाची शिफारस केंद्राला केली आहे. कॉलेजियमने तीन महिला न्यायाधीशांची शिफारस करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २०२७ मध्ये महिला न्यायाधीश या सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यावेळी ज्येष्ठता क्रमाचा विचार केला, तर न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांना हा मान मिळण्याची शक्यता असल्याचीही चर्चा आहे. 
न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन हे १२ ऑगस्ट रोजी निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कमी होऊन ती २५ झाली आहे. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची पदे पूर्वीच मंजूर झाली आहेत. १९ मार्च २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त झाल्यानंतर आजतागायत सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नाही. 

न्या. विक्रम नाथ, न्या. एम. एम. सुंदरेश यांचेही नाव
सूत्रांनी सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जितेंद्रकुमार माहेश्वरी, केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सी. टी. व्ही. रवीकुमार, केरळ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश यांच्या तसेच वरिष्ठ अधिवक्ता व माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांच्या नावांची कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी केंद्राला शिफारस केली आहे.