‘कॉलेजियम’ची हातचे राखून पारदर्शकता! निर्णय उघड; नकाराची कारणे गुलदस्त्यात

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या आणि बढत्या यासंबंधीचे निर्णय यापुढे जनतेच्या माहितीसाठी उघड करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने घेतला असला, तरी

अजित गोगटे ।
मुंबई: उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या आणि बढत्या यासंबंधीचे निर्णय यापुढे जनतेच्या माहितीसाठी उघड करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने घेतला असला, तरी त्यानुसार न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीचे स्वरूप पाहता, ही हातचे राखून दाखविलेली पारदर्शकता असल्याचे दिसते. ही माहिती देताना निवड अथवा नकाराची नेमकी कारणे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवली गेली आहेत.
सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’मध्ये सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यासह न्या. जस्ती चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयावरील नेमणुकांची शिफारस पाच न्यायाधीशांचे ‘कॉलेजियम’ करते, तर उच्च न्यायालयावरील नेमणुकांची शिफारस तीन न्यायाधीशांचे ‘कॉलेजियम’ करते.
‘कॉलेजियम’ पद्धतीवर अपारदर्शकतेचा आरोप सातत्याने होत आला आहे. यातूनच मनमानी निर्णय व प्रसंगी वशिलेबाजीचेही आरोप केले गेले. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याच्या निकालपत्रातही पाचपैकी दोन न्यायायाधीशांनी ‘कॉलेजियम’ कायम ठेवायचेच असेल, तर निदान त्याचे काम खुलेपणाने करावे, असा आग्रह धरला होता. या सर्वाचा परिणाम म्हणून ‘कॉलेजियम’ने यापुढे आपले निर्णय जाहीर करण्याचा निर्णय ३ आॅक्टोबर रोजी घेतला. गोपनीयतेचा भंग न होता पारदर्शकता आणण्यासाठी यापुढे आपले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले. उच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुका, अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्याचे निर्णय, न्यायाधीशांच्या बदल्या, त्यांच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढत्या व बदल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील नेमणुका याचे निर्णय कारणांसह जनतेच्या माहितीसाठी उघड करण्याचे ‘कॉलेजियम’ने ठरविले.
या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार, ‘कॉलेजियम’चा या निर्णयाचा ठराव, तसेच केरळ उच्च न्यायालयावर तीन व मद्रास उच्च न्यायालयावर सहा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या शिफारशींसंबंधीची माहिती न्यायालयाच्या वेबसाइटवर शुक्रवारी उपलब्ध करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ही माहिती म्हणजे ‘कॉलेजियम’च्या संबंधित बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्तही नाही. निदान त्यात तसा उल्लेख तरी नाही. ही माहिती घेतलेल्या निर्णयाच्या टिपणाच्या स्वरूपातील आहे.
एकाला तिसºयांदा नकार
‘इन्कम टॅक्स अ‍ॅपेलेट ट्रॅब्युनल’चे सदस्य वासुदेवन व्ही. नदाथुर
यांचे नाव तिसºयांदा फेटाळले गेले, हेही या माहितीवरून स्पष्ट
होते. कोलकात्यात काम करणाºया नदाथुर यांचे नाव सर्वप्रथम मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आॅगस्ट २०१३ मध्ये सुचविले होते. त्यांनतर, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांचे नाव सुचविले, परंतु प. बंगाल सरकारने त्यास आक्षेप घेतला. त्यानंतर, लगेच महिनाभरात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून त्यांचे नाव सुचविले गेले. तिन्ही वेळा ते फेटाळले गेले.
मुख्य मुद्दे अनुत्तरीतच-
ज्यांच्या नावांची शिफारस केली गेली, ते त्या राज्यांच्या न्यायिक सेवेत न्यायाधीश आहेत. राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश दर्जाच्या शकडो न्यायाधीशांपैकी याच नावांचा का विचार केला गेला व त्यासाठी कोणते निकष लावले गेले, याची उत्तरे यातून मिळत नाहीत.
मद्रास उच्च न्यायालयासाठी सुचविल्या गेलेल्या एकूण
१० नावांपैकी फक्त सहा
नावे ‘कॉलेजियम’ने मंजूर
केली. मंजुरीचे मुद्दे जसे
त्रोटक आहेत, तसेच नकाराची कारणेही मोघम आहेत.
जिल्हा न्यायाधीशांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत ज्येष्ठ असलेल्या अनेकांना डावलून या नावांची शिफारस केली गेली होती. ज्यांना डावलेले गेले, त्यांनी त्याविरुद्ध निवेदने दिली होती. यावर मुख्य न्यायाधीशांचे मत मागविले गेले. त्यांनी ज्येष्ठांना डावलण्याचे समर्थन केले. ते ‘कॉलेजियम’ने मान्य केले,
पण मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलण्याची नेमकी कारणे यातून पुसटशीही स्पष्ट होत नाहीत.
ही माहिती सर्वसामान्य जनतेला जेवढी उपलब्ध आहे, तेवढीच ज्यांना नाकारले गेले, त्यांनाही आहे. म्हणजेच तुम्हाला का नाकारले, याची कोणतीही कारणे त्या न्यायाधीशांनाही स्वतंत्रपणे दिली जाण्याची सोय नाही. त्यांनीही या त्रोटक माहितीवरच समाधान करून घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे.