आयोगाचे चुकले! गुजरात राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता

गुजरात विधानसभेतून राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत राघवजीभाई पटेल आणि भोलाभाई गोहिल या काँग्रेस आमदारांनी दिलेली मते मोजणीपूर्वी बाजूला काढून ठेवण्याचा निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिलेला निकाल वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

- अजित गोगटे 
गुजरात विधानसभेतून राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत राघवजीभाई पटेल आणि भोलाभाई गोहिल या काँग्रेस आमदारांनी दिलेली मते मोजणीपूर्वी बाजूला काढून ठेवण्याचा निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिलेला निकाल वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपाने याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले आहेत.
पटेल व गोहिल यांनी मतदान केल्यानंतर मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्यापूर्वी त्या त्यांच्या पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधीलाच दाखविणे नियमांनुसार बंधनकारक होते. अशी मतपत्रिका मतदाराने अन्य कोणाला दाखविली किंवा इतर कोणी ती पाहिली तर निवडणूक अधिकाºयांनी ती परत घ्यावी आणि तिच्या मागे ‘नियमाचे उल्लंघन करून दिलेले मत’, असा शेरा मारून वेगळ्या लिफाफ्यात ठेवावी, असे नियम सांगतो. पटेल व गोहिल यांनी त्यांची मतपत्रिका पक्षाच्या अधिकृत भाजपाच्या नेत्यांनाही दाखविली, हे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगवरून स्पष्ट दिसते. म्हणजेच, या दोघांनी नियमाचे उल्लंघन केले. मात्र, निवडणूक अधिकाºयाने नियमाचे पालन केले नाही. पटेल आणि गोहिल यांच्याकडून मतपत्रिका परत घेऊन त्या वेगळ््या ठेवण्याऐवजी त्यांनी त्या मतपत्रिका मतपेटीत टाकू दिल्या.
हा प्रकार घडला, तेव्हा काँग्रेसने आक्षेप घेतला नाही. मतदान संपल्यानंतर काँग्रेसने अधिकाºयांकडे अर्ज दिला व ती मते रद्द करण्याची मागणी केली. अधिकाºयांनी या घटनाक्रमाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग पाहिले व काँग्रेसची मागणी अमान्य केली. नियमानुसार निवडणूक अधिकाºयांना मतदान पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल आयोगाकडे पाठवून मतमोजणी सुरू करण्याची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. निवडणूक आयोगाने मतमोजणीची परवानगी मागण्यासाठी आपला अहवाल आयोगाकडे पाठविला व त्यात पटेल व गोहिल यांच्या मतांवरून झालेल्या वादाचा तपशील देऊन त्यांची मते रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी आपण अमान्य केली असल्याचेही कळविले.
मतमोजणी सुरू करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यावर आयोग विचार करत असतानाच काँग्रेस व भाजपाच्या दिल्लीतील बड्या नेत्यांची शिष्टमंडळे अनेकदा भेटली व त्यांनी आपापली बाजू मांडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती व निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी पटेल व गोहिल यांच्या मतदानाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग मागवून घेतले आणि पाहिले.
आयोगाने हा निर्णय देताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर केला. स्वतंत्र आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी सर्व पावले उचलण्याचा अधिकार याद्वारे आयोगास आहे. शिवाय आयोगाने कुलदीप नय्यर वि. भारत सरकार आणि मोहिंदर सिंग गिल वि. भारत सरकार या दोन प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचेही दाखले दिले.
पटेल व गोहिल यांची नियमबाह्य मते वेळीच बाजूला काढली जायला हवी होती; पण तसे न करून निवडणूक अधिकाºयाने चूक केली, याविषयी वाद नाही. मतमोजणीस परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत आयोग ही चूक सुधारू शकते का? हा खरा प्रश्न आहे. कायद्यानुसार निवडणुकीच्या बाबतीत निवडणूक अधिकाºयाचा निर्णय अंतिम असतो व त्यास फक्त न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते. निवडणूक अधिकाºयाच्या निर्णयाविरुद्ध आयोगाकडे अपील करण्याची सोय नाही. तरीही अनुच्छेद ३२४चा आधार घेऊन आयोग हा अपिलाचा अधिकार घेऊ शकते का? हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. अहमद पटेल यांच्या निवडीस दोन नियमबाह्य मतांच्या आधारे आव्हान देऊन ती निवडणूक न्यायालयाकडून रद्द करून घेणे, हा कायदेशीर पर्याय आहे.

कवित्व संपले नाही

निवडणूक अधिकारी हा आयोगाचाच प्रतिनिधी असतो. त्याचा निर्णय आयोगाने रद्द करणे म्हणजे आयोगाने आपल्याच निर्णयाविरुद्ध अपिलाचा निर्णय घेणे आहे.
त्यामुळे अहमद पटेल यांच्या निवडणुकीचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही व हा वाद न्यायालयात लढला जाईल हे निश्चित. पटेल यांनी सहा वर्षांची मुदत संपण्याआधी न्यायालयाने याचा सोक्षमोक्ष लावला, म्हणजे मिळविली!