जाट आरक्षणासाठी समिती !

जाट आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर तोडगा सूचविण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वातील उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली असून, या समितीला

नवी दिल्ली : जाट आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर तोडगा सूचविण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वातील उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली असून, या समितीला सर्वंक अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी स्पष्ट केले.
मी हरियाणातील जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन करीत आहे, असे राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आणि मनोहर पर्रीकर यांच्यासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीत हरियाणातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केले.
दरम्यान हरियाणा विधानसभेत पुढील अधिवेशनात विधेयक आणणार असल्याची घोषणा भाजपचे नेते आणि प्रभारी सरचिटणीस अनिल जैन यांनी केली आहे.
गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्यासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीला जाट नेते, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, लष्कर प्रमुख आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त हे उपस्थित होते. ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याच्या नेतृत्वात स्थापन होणारी समिती जाट समुदायाच्या मागण्यांवर विचार करेल, अशी माहिती जैन यांनी दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

अन्य राज्यांमध्येही लोण
हरियाणात पेटलेल्या आरक्षण आंदोलनाची धग कायम असतानाच रविवारी नव्याने हिंसाचाराची भर पडली. हरियाणातील झज्जर, रोहतक आणि कैथाल या तीन जिल्'ांमधील उलाढाली ठप्प पडल्यामुळे व्यापारजगताचे २० हजार कोटींच्या घरात नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. उत्तर प्रदेश, राजस्थानसह दिल्लीतही या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे.
हरियाणात लागोपाठ आठव्या दिवशी हिंसाचार सुरूच असून नऊ शहरांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान उत्तर प्रदेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जाट समुदायाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी विविध खाप पंचायतींच्या नेत्यांनी ‘रास्ता रोको’ केल्यामुळे उत्तर प्रदेश- हरियाणा सीमेवरील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे.
जाट आंदोलनाचे लोण दिल्लीत पसरताच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी शाळांना सुटी घोषित केली आहे. हरियाणातून होणारा पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे दिल्लीकरांच्या गैरसोयीत भर पडली.

शांततेचे आवाहन...... यापुढे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याची खबरदारी घ्या, शांतता राखा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी आंदोलनकर्त्यांना केले आहे. कृषी राज्यमंत्री संजीवकुमार बलयान, भाजपचे खा. सत्यपालसिंग, हरियाणाचे मंत्री अभिमन्यू यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. जाट समुदायाने सरकारसोबत चर्चेसाठी समिती स्थापन करावी, असे हरियाणाचे मंत्री अनिल विज यांनी स्पष्ट केले.

२० हजार कोटींचा फटका
जाट आंदोलनामुळे व्यापार, वाहतूक ठप्प पडल्याने उद्योगजगताचे अंदाजे
२० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा असोचॅम या उद्योग
आणि वाणिज्य संघटनेने केला आहे. खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीचेही मोठे नुकसान झाले.हरियाणाच्या सीमा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आणि
उत्तर प्रदेशला लागून असल्यामुळे या राज्यांमधील आर्थिक व्यवहार
प्रभावित झाले.
बस, खासगी वाहने , रेल्वेस्थानक, पोलीस ठाणे, मॉल आणि अनेक हॉटेलची जाळपोळ करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसान झाल्याचे या संघटनेने नमूद केले. हरियाणाच्या बहुतांश जिल्'ांमध्ये वाहतुकीसह व्यापार उलाढाली पूर्णपणे ठप्प आहेत. संचारबंदी लागू असलेल्या जिल्'ांमध्ये उद्योगाचे सर्वाधिक नुकसान झाले.