सेम सेक्स जोडप्यांच्या समस्यांसाठी समिती; केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात आश्वासन

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता अशा जोडप्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा केंद्राला केली होती.

नवी दिल्ली - ‘समलिंगींना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्याला स्पर्श न करता, अशा जोडप्यांच्या काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती प्रशासकीय उपाय शोधील,’ असे आश्वासन केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. 

केंद्रातर्फे हजर असलेले महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, सरकार या संदर्भात प्रशासकीय उपाय शोधण्यासाठी सकारात्मक आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे. त्यात न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती एस. आर. भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता अशा जोडप्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा केंद्राला केली होती.

याचिकाकर्तेही सूचना देऊ शकतात..
या प्रकरणातील सुनावणीच्या सातव्या दिवशी मेहता यांनी सांगितले की, याचिकाकर्ते समलिंगी जोडप्यांच्या काही चिंता दूर करण्यासाठी कोणत्या प्रशासकीय उपाययोजना करू शकतात, या मुद्द्यावर त्यांच्या सूचना देऊ शकतात.