कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स फेब्रुवारीपासून बंदच!

‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुरू करण्यात आलेली कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स गेल्या फेब्रुवारीपासून बंदच आहेत.

डॉ. खुशालचंद बाहेती।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुरू करण्यात आलेली कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स गेल्या फेब्रुवारीपासून बंदच आहेत. पीपीपी म्हणजे प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिपमधून ही सेंटर्स सुरू करण्यात आलेली आहेत.
डिजिटल इंडियाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील १० हजार ४७३ व शहरी भागांतील १ हजार ३३६ सेंटर्स सुरू करण्यात आली; परंतु या सेंटर्सवर आधार कार्ड व निवडणूक ओळखपत्र वगळता अन्य सेवा फेब्रुवारीपासूनच बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे गैरसोयी दूर होण्याऐवजी त्या वाढल्या आहेत.
ही सेंटर्स बंद पडण्यामागे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात येत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. तब्बल पाच महिने उलटूनही ही सेंटर्स पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नसतील, तर आता ‘डिजिटल इंडिया’ या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासकीय सेवा सुलभ रीतीने उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सची निर्मिती करण्यात आली. विशेषत: इंटरनेट व ई-बँकिंग सेवा ज्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत, त्यांना या सेंटर्सवर जाऊन या सेवा उपलब्ध करून घेण्याची सोय आहे.
विजेचे बिल भरणे, परिवहन विभागातील वाहनांची नोंदणी करणे, चालक परवाना मिळवणे यासह शासनाच्या विविध विभागांतील परवाने मिळण्यासाठी अर्ज करणे, कागदपत्रे दाखल करणे, विविध कामांच्या निविदा भरणे ही कामे या सेंटर्सवरून व्हावीत, अशी संकल्पना आहे.
याशिवाय शासकीय कार्यालयांमध्ये ज्या सुविधांसाठी रोख रक्कम स्वीकारण्यात येत नाही, त्यासाठी या सर्व्हिस सेंटर्सवर रोख रक्कम स्वीकारून ती सेंटर्सच्या खात्यातून शासनाकडे जमा करते. या बदल्यात कॉमन सर्व्हिस सेंटर प्रत्येक सेवेसाठी शासकीय रकमेव्यतिरिक्त
२० रुपये आकारू शकते व तशी पावती द्यावी लागते. खरेतर यातून रोजगारही उपलब्ध व्हावा, असा हेतू आहे; पण सेंटर्सच बंद असल्याने रोजगार निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.