‘इंटर्नशिप’वर कंपन्या नाराज; सरकार म्हणते, योजना त्यांना अनिवार्य नाही

सरकारच्या जवळ असलेल्या अनेक कंपन्यांनी मौन बाळगले आहे. 

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या इंटर्नशिप योजनेवर अनेक कंपन्यांकडून प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना अनिवार्य नाही आणि कंपन्यांना योग्य वाटेल त्या इंटर्नची निवड त्या करू शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

प्रमुख ५०० कंपन्यांनी इंटर्नशिप योजनेबद्दल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, कंपन्यांशी चर्चा केल्याशिवाय ही योजना जाहीर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तथापि, ५०० पैकी अनेक कंपन्यांना सरकार प्रायोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम नाकारणे कठीण जाईल. सरकारच्या जवळ असलेल्या अनेक कंपन्यांनी मौन बाळगले आहे. 

निवड कोणत्या आधारावर?

सर्वोच्च ५०० कंपन्यांची निवड कोणत्या आधारावर करण्यात आली आहे, हेही सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. एका कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आज ना उद्या सर्वांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल.