कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचंही लसीकरण करता येणार; सरकारकडून ‘तो’ निर्णय मागे

Coronavirus Vaccine : यापूर्वी कंपन्यांनी केवळ कर्मचाऱ्यांचंच लसीकरण करण्याचे दिले होते निर्देश. कंपन्यांकडून व्यक्त करण्यात आली होती नाराजी.

ठळक मुद्देयापूर्वी कंपन्यांनी केवळ कर्मचाऱ्यांचंच लसीकरण करण्याचे दिले होते निर्देश.कंपन्यांकडून व्यक्त करण्यात आली होती नाराजी.

सध्या देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे हाहाकार माजला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं १८ वर्षांवरील सर्वांचंच लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांचं आणि त्यांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु यानंतर या निर्णयात काही बदल करत कंपन्यांना केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांचंच लसीकरण करता येणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसंच कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचं कंपन्या लसीकरण करू शकणार नाहीत असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु आता सरकारनं हा निर्णय मागे घेतला आहे.
 
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निर्णयावर अनेक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची मर्यादा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार नाही, अशी अॅडव्हायझरी सरकारकडून शुक्रवारी राज्यांना देण्यात आली. शनिवारी ही नवी अॅडव्हायझरी सर्व कंपन्यांना मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. यापूर्वीच्या निर्णयामुळे लसीकरण प्रक्रियेचा वेग मंदावेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. शुक्रवारच्या पत्रामध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की स्पष्टीकरणात अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली होती आणि ती कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी होती.
सरकारच्या या निर्णयानंतर कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचं लसीकरण करता येणार आहे. यामध्ये कर्मचारी, त्यांची पती/पत्नी, त्यांची मुलं, आई-वडील, सासू-सासरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु कुटुंबीयांपैकी कोणाला लस द्यायची हे कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांवरही अवलंबून आहे.  

यापूर्वी काय घेण्यात आला होता निर्णय?

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं राज्य सरकारांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचं लसीकरण करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक कंपन्या आणि उद्योग संस्थांनी संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. याशिवाय उद्योग मंडळं तसंच कॉर्पोरेट संस्थांनी या नियमांबद्दल आपल्याला कल्पना नसल्याचं म्हटलं होतं. याशिवाय या पत्रात काही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदलांचाही उल्लेख आहे, जे यापूर्वी स्पष्टपणे संकेतस्थळावर उपलब्ध नव्हते. यामुळेच काही कंपन्यांची सरकारकडे यासंदर्भात स्पष्टता आणण्याची मागणी केली होती. 

परिणाम जाणवण्याची व्यक्त केली होती भीती

“जर हे लागू करण्यात आलं असतं तर लोकांना अन्य सेंटर्समध्ये अपॉईंटमेंट मिळाली असतं. परंतु आता १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मर्यांदेमध्ये हे अशक्य आहे,” असं एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यानं नमूद केलं होतं. “बुधवारी झालेल्या चर्चेचा रुग्णालयांच्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या संबंधांवर परिणाम होणार नाही. परंतु लसीकरणाचे जे उपक्रम कार्यालयांमध्ये राबवण्यात येत आहेत त्यावर याचा परिणाम होईल,” असं सूत्रांनी सांगितलं होतं. छोटी गावं आणि शहरांमध्ये याचा परिणाम अधिक जाणवेल अशी शक्यता आहे. ज्या ठिकाणी रुग्णालयांची साखळी नाही अशा ठिकाणी काही कंपन्या लसीकरणाचे उपक्रम राबवत आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.