सरकार मागणार भरपाई

‘मॅगी टू मिनिट नूडल्स’ हे उत्पादन त्यातील शिशे व अजिनोमोटोच्या जास्त प्रमाणामुळे सेवनास हानीकारक असूनही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व अनुचित व्यापार प्रथांचा अवलंब

नवी दिल्ली : ‘मॅगी टू मिनिट नूडल्स’ हे उत्पादन त्यातील शिशे व अजिनोमोटोच्या जास्त प्रमाणामुळे सेवनास हानीकारक असूनही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व अनुचित व्यापार प्रथांचा अवलंब करीत हे उत्पादन बाजारात विकून ग्राहकांची फसवणूक केल्याबद्दल भारत सरकार या नूडल्सचे उत्पादन करणाऱ्या नेस्ले इंडिया कंपनीविरुद्ध भरपाईचा दावा दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
नेस्ले इंडिया ही नेस्ले या बलाढ्य स्वीस बहुराष्ट्रीय कंपनीची भारतीय उपकंपनी आहे. भारतीय अन्न प्रमाणक प्राधिकरणाने बंदी घातल्याने गेले दोन महिने मॅगी नूडल्सची देशभरात विक्री बंद असून कंपनीने बाजारात शिल्लक असलेला मालही परत मागवून नष्ट केला आहे. या बंदीविरुद्ध कंपनीने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, मॅगी नूडल्ससंबंधीची फाईल मंत्र्यांनी हातावेगळी केली असून त्यानुसार हे मंत्रालय नेस्ले इंडिया कंपनीविरुद्ध ४२६ कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी लवकरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे फिर्याद दाखल करेल. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व अनुचित व्यापार प्रथेमुळे भारतीय ग्राहकांचे कंपनीने जे नुकसान केले त्याबद्दल ही भरपाई मागितली जाणार आहे. मॅगी नूडल्सचा वाद जून महिन्यात सर्वप्रथम सुरू झाला तेव्हा केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी हा गंभीर विषय असल्याचे नमूद करून याविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली जाईल, असे सुतोवाच केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

३० वर्षांत असा पहिला दावा
उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीविरुद्ध ग्राहकांना दाद मागता यावी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी ग्राहक संरक्षण कायदा केला गेला. त्यानुसार ग्राहकांच्या फिर्यादींची सुनावणी करून निवाडा करण्यासाठी जिल्हा स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत ग्राहक न्यायालये स्थापन केली गेली.
या न्यायालयांमध्ये आजवर ग्राहकच दाद मागत आले व फक्त ग्राहकच फिर्याद करू शकतात, असा सर्वसाधारण समजही आहे; परंतु तसे नाही. संपूर्ण ग्राहकवर्गाला ज्याची झळ पोहोचली असेल अशा विषयात ग्राहकांच्या वतीने केंद्र किंवा राज्य सरकारने ग्राहक न्यायालयात प्रातिनिधिक स्वरूपाची फिर्याद करण्याची अनोखी तरतूद या कायद्याच्या कलम १२-१-डी मध्ये आहे.
त्याचाच आधार घेऊन केंद्र सरकार नेस्ले कंपनीविरुद्ध हा दावा दाखल करणार आहे. कायदा लागू झाल्यापासून गेल्या ३० वर्षांत सरकारने केलेला असा हा पहिलाच दावा असेल.