जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांसाठी भरपाई

देशात कोणत्याही कारणावरून संशयितास जमावाकडून मारहाण वा हत्येच्या करण्याच्या घटना होता कामा नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना मंगळवारी बजावले.

नवी दिल्ली : देशात कोणत्याही कारणावरून संशयितास जमावाकडून मारहाण वा हत्येच्या करण्याच्या घटना होता कामा नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना मंगळवारी बजावले. या घटना रोखण्यासाठी व घटना घडलीच तर विनाविलंब खटला चालवून गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी शिक्षा देण्यासाठी काय करावे याचे सविस्तर निर्देशही दिले. यात हलगर्जीपणा करणाºयांना खातेनिहायच नव्हे, तर फौजदारी कारवाई करून अद्दल घडवावी, असेही सांगितले.
हे खटले जलदगती न्यायालयात शक्यतो सहा महिन्यांत निकाली काढणे, पीडितांच्या कुटुंबियांना भरपाईसाठी विशेष निधी, आरोपींचा जामीन, आरोपनिश्चिती, आरोपमुक्ती किंवा शिक्षा अशा प्रत्येक टप्प्यास पीडिताचे म्हणणे लेखी सादर करण्याची मुभा देणे आणि समाजमाध्यमांतून अफवा, असत्य वा प्रक्षोभक माहिती पसरविणाºयांवर तात्काळ बडगा उगारणे आदी निर्देश देण्यात आले आहेत.
>प्रतिबंधक उपाय
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक हुद्द्याचा अधिकारी ‘नोडल आॅफिसर’. त्यांच्या मदतीसाठी एक उपअधीक्षक. अशा घटना कुठे व कोणाकडून घडू शकतात, याच्या गुप्तवार्ता गोळा करण्यासाठी.
पूर्वी अशा घटना घडल्या असतील किंवा यापुढे घडू शकतील असे जिल्हे, उपविभाग व गावे शोधून त्यांच्याकडे विशेष लक्ष.
अशा संभाव्य भागांमध्ये नियमित आणि गांभीर्यपूर्वक गस्त.
ज्यावरून जमावी हिंसा आणि हत्या होऊ शकतील अशी असत्य व प्रक्षोभक माहिती तसेच व्हिडिओ समाजमाध्यमांतून प्रसारित होऊ न देणे.
अशी माहिती वा अफवा जे पसरवतील त्यांच्यावर कलम १५३ ए चा खटला भरून कारवाई.
>घटनेनंतरचे उपाय
घटना घडल्यास तात्काळ
गुन्हा नोंदवून ‘नोडल आॅफिसर’च्या देखरेखीखाली तत्परतेने तपास.
पीडितांच्या भरपाईसाठी एक महिन्यांत विशेष निधी. घटनेनंतर एक महिन्यात अंतरिम भरपाईची व्यवस्था.
प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालय. शक्यतो सहा महिन्यांत निकाल.
इतरांना जरब बसावी यासाठी दोषींना ठरलेली जास्तीत जास्त शिक्षा.
पीडित वा साक्षीदारांनी अर्ज केल्यास त्यांची नावे गुप्त ठेवण्याची व त्यांना संरक्षण देण्याची व्यवस्था.
पीडितांना विनामूल्य वकील देणे. या वकिलामार्फत खटल्याच्या विविध टप्प्यात प्रॉसिक्युटरखेरीज स्वतंत्रपणे म्हणणे मांडण्याची मुभा.