नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.

 

 

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 

 

न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.

 

तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 

 

केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".