कुटुंबातील प्रत्येक कोरोना मृत्यूसाठी ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2022 06:27 AM2022-03-15T06:27:59+5:302022-03-15T06:28:32+5:30

सानुग्रह अनुदानाबाबत आधी दिलेला आदेश अतिशय स्पष्ट

Compensation of Rs 50,000 for each corona death in the family - Supreme Court | कुटुंबातील प्रत्येक कोरोना मृत्यूसाठी ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या- सर्वोच्च न्यायालय

कुटुंबातील प्रत्येक कोरोना मृत्यूसाठी ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या- सर्वोच्च न्यायालय

googlenewsNext

नवी दिल्ली : कोविड-१९ मुळे मरण पावलेल्याच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याबद्दलचा आमचा आधीचा आदेश अतिशय स्पष्ट असून हे पैसे प्रत्येक मृत्यूसाठी दिले गेले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.  या सानुग्रह अनुदानाबाबत आसाम या राज्याने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील भूमिका स्पष्ट केली. 

आसामने या अर्जात असे स्पष्टीकरण मागितले होते की, मृत पालकांना एकापेक्षा जास्त मुले असतील, तर त्या प्रत्येक मुलाला हे सानुग्रह अनुदान ५० हजार रुपये दिले जायला हवे का? यावर “वस्तुस्थिती अशी आहे की, आमचा याआधीचा आदेश हा अतिशय स्पष्ट आहे आणि प्रत्येक मृत्यूसाठी ५० हजार रुपये सानुग्रह म्हणून दिले जावेत,” असे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

पालकांचा मृत्यू झाल्यास...
न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की, “दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेला असल्यास प्रत्येक मृत्यूसाठी मुलाला ५० हजार रुपये मिळायला हवेत. एक ५० हजार रुपये दिवंगत वडिलांसाठी आणि एक ५० हजार रुपये दिवंगत आईसाठी.”

१२-१४ वयाच्या मुलांचे उद्यापासून लसीकरण
वय वर्षे १२ ते १४ गटातील मुलांच्या कोविड विषाणू प्रतिबंध लसीकरणाला बुधवारपासून सुरुवात होईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले. हैदराबाद येथील बायोलॉजिकल ई. लिमिटेडने तयार केलेल्या कॉर्बेव्हॅक्सची मात्रा या मुलांना दिली जाईल. याची घोषणा मंडाविया यांनी ट्विटरवर केली.

Web Title: Compensation of Rs 50,000 for each corona death in the family - Supreme Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.