मोठे प्रकल्प, संस्था, कार्यक्रम यांसाठी राज्यांमध्ये होणार स्पर्धा

दिल्लीत बसून न ठरविता त्यासाठी इच्छुक राज्यांमध्ये स्पर्धा घेण्याची नवी पद्धत सुरू करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महत्वाचे पायाभूत विकास प्रकल्प तसेच अद्ययावत उच्चशिक्षण व वैद्यकीय संस्था कुठे काढायच्या किंवा देश पातळीवरील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे आणि महोत्सवांचे आयोजन कुठे करायचे हे दिल्लीत बसून न ठरविता त्यासाठी इच्छुक राज्यांमध्ये स्पर्धा घेण्याची नवी पद्धत सुरू करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.
कॅबिनेट सचिवालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व खाती आणि विभागांना अलिकडेच पाठविलेल्या पत्रात याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. भविष्यात आयआयटी, आयआयएम व ‘एम्स’ यासारख्या संस्था कुठे सुरु करायच्या; बंदरे, तेल शुद्धिकरण कारखाने, एलएनजी टर्मिनल किंवा अन्न प्रक्रिया उद्योग कुठे उभारायचे अथवा राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आणि प्रवासी भारतीय दिवस यासारखे राष्ट्रीय महत्त्वाचे कार्यक्रम कुठे भरवायचे हे ठरविण्यासाठी ‘स्विस चॅलेंज’ पद्धत अनुसरण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी इच्छुक राज्यांकडून निविदा मागविल्या जातील. कामाच्या किंवा कार्यक्रमाच्या स्वरूपानुसार संबंधित राज्ये जमिनीची उपलब्धता, देण्यात येणाऱ्या सवलती व वित्तीय सोयी, रस्ता, रेल्वे यासारख्या वाहतुकीच्या साधनांची उपलब्धता, पायाभूत नागरी सुविधांची सोय, आवश्यक मंजुऱ्या लवकरात लवकर देण्यासंबंधीचे धोरण आणि रोजगार निर्मितीची शक्यता इत्यादींविषयी राज्यांनी आपापले प्रस्ताव देणे अपेक्षित असेल.
राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावातील वरीलप्रमाणे प्रत्येक निकषाच्या मुद्द्याला स्वतंत्र गुण दिले जातील आणि सर्वाची बेरीज करून एकूण प्रस्तावाचे गुणांकन केले जाईल. ज्या राज्याच्या प्रस्तावास अशा प्रकारे सर्वाधिक गुण मिळतील त्या राज्याला संबंधित प्रकल्प किंवा संस्था उभारण्याची अथवा कार्यक्रमाच्या आयोजनाची जबाबदारी दिली जाईल, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व खात्यांनी आणि विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील कोणकोणते प्रकल्प, कामे व कार्यक्रम अशा पद्धतीने हाती घेता येतील व त्यांचे गुणांकन आणि मूल्यांकन करण्याचे कोणते निकष असावेत याचा निश्चित आराखडा या महिन्याच्या अखेरपर्यंत कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे उपलब्ध होणारी माहिती संकलित करून ती केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध केली जाईल जेणेकरून इच्छुक राज्यांना त्यानुसार आपले निविदा प्रस्ताव सादर करता येतील. एखाद्या राज्याने एखाद्या कामासाठी पाठविलेला मूळ प्रस्तावही प्रसिद्ध केला जाईल. त्यामुळे अन्य राज्यास त्याहून चांगला व स्पर्धात्मक प्रस्ताव द्यायचा असेल तर तो ते देऊ शकेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘स्विस चॅलेंज’ म्हणजे काय?
‘स्विस चॅलेंज’ पद्धतीत मूळ निविदा प्रस्तावाहून अधिक चांगली निविदा कोणाला द्यायची असेल तर तसे करण्याची संधी दिली जाते. मूळ निविदाकाराने आपल्या निविदेत स्पर्धकाच्या तोडीसतोड सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविली, तर तशा सुधारित निविदेनुसार त्याला काम दिले जाते. तसे करण्याची मूळ निविदाकाराची तयारी नसेल आणि ज्यांनी त्याहून अधिक चांगली निविदा दिली असेल, त्याला काम दिले जाते. अलिकडच्या काळात रेल्वे स्थानकांचा विकास, महामार्गांची बांधणी, मोठे सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प अशा कामांसाठी या पद्धतीचा बऱ्याच वेळा वापर केला जातो.
गुणवत्तेवर होईल निर्णय : ही पद्धत अवलंबिण्यामागचा उद्देश स्पष्ट करताना पत्र म्हणते की, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ आणि गुणवत्तेवर आधारित असावी हा मुख्य हेतू आहे. यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धेची भावना वाढीस लागेल व त्यातून सर्वोत्तम पद्धतीने काम करून घेतले जाऊ शकेल.