Loan moratorium case: लोन मोरेटोरिअमवरील संपूर्ण व्याजमाफी अशक्य; EMI दिलाशावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Loan moratorium case: कोरोना महामारीनंतर Covid 19 भारत सरकारने देशात लॉकडाऊन केला होता. यानंतर लगेचच म्हणजे 27 मार्चला आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हप्ते भरले नाही तरी चालतील अशी सूट दिली होती. यानंतर पुन्हा तीन महिने ही सूट वाढविण्यात आली होती. मात्र बँकांनी व्याजावर व्याज आकारण्यास सुरुवात केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लोन मोरेटोरियम प्रकरणी (Loan moratorium case) मंगळवारी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोरोना काळात केंद्र आणि आरबीआयने दिलेल्या ईएमआय EMI दिलास्यावरील व्याज माफीवर हा निकाल दिला आहे. संपूर्ण व्याजमाफी देता येणार नाही असे सांगत न्यायालयाने बँकांना मोठा दिलासा दिला आहे. तर दुसरीकडे संपूर्ण व्याजमाफीची मागणी करणाऱ्या रिअल इस्टेट सेक्टरसारख्या कंपन्यांना मोठा झटका लागला आहे. (The Supreme Court today refused to interfere with the government and the Reserve Bank of India's (RBI) loan moratorium policy and declined to extend the six months loan moratorium period. )

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला आहे. आर्थिक धोरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय दखल देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लोन मोरेटोरिअम पॉलिसी योग्य आहे की अयोग्य हे आम्ही ठरवणार नाही. न्यायालय फक्त पॉलिसी कायदा योग्य आहे की नाही हे ठरवू शकते.  यामुळे आधी दिलेल्या व्याजमाफीपेक्षा जास्त व्याज माफीचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालायाने सरकारची बाजू सांगताना म्हटले की, कोरोना महामारीमुळे केवळ कंपन्यांनाच नाही तर सरकारलाही मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेवर आणखी दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. शाह यांनी सांगितले की, आम्ही EMI दिलास्यावर स्वतंत्र पद्धतीने विचार केला आहे. मात्र, पूर्णपणे व्याजमाफी करणे शक्य नाहीय. कारण बँकांना देखील पेन्शनधारक आणि खातेधारकांना व्याज द्यावे लागते.

 
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायाला दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने विविध सेक्टरना दिलासा देणारे पॅकेज दिले आहे. आता आणखी पॅकेज देणे शक्य नाहीय. याचिकेद्वारे अशाप्रकारे एखाद्या क्षेत्राला दिलासा देणे उचित नाही. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावरील व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही पॅकेज दिले तर बँकिंग क्षेत्र आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. 

न्यायालय आधीच्या आदेशात काय म्हणालेले....
जर एखाद्या कर्जाचा हप्ता सलग तीन महिने जमा केला नाही तर बँक त्याला एनपीए म्हणजे निष्क्रिय परिसंपत्ती घोषित करते. म्हणजेच बँक या संपत्तीला फसलेले कर्ज असे मानते. अशा कर्जदारांची सिबिल स्कोअरही खराब होतो. यामुळे त्यांना पुन्हा लोन मिळण्यास समस्या येतात. कोरोना महामारीनंतर भारत सरकारने देशात लॉकडाऊन केला होता. यानंतर लगेचच म्हणजे 27 मार्चला आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हप्ते भरले नाही तरी चालतील अशी सूट दिली होती. यानंतर पुन्हा तीन महिने ही सूट वाढविण्यात आली होती. लोन मोरेटोरिअमवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून जर ऑगस्टपर्यंत बँक खाती एनपीए घोषित केली नसतील तर पुढील दोन महिनेदेखील ती करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश दिला होता.