वाघांच्या सुरक्षेची पर्यावरण मंत्रालयाला चिंता

पर्यावरण मंत्रालयाने आता खासदारांच्या सहकार्याने या वन्यजीवाचा बचाव, संरक्षण आणि उत्कृष्ट साधनांसाठी मोहीम सुरू केली आहे.

शीलेश शर्मा,

नवी दिल्ली- वाघांच्या नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींमुळे चिंतित पर्यावरण मंत्रालयाने आता खासदारांच्या सहकार्याने या वन्यजीवाचा बचाव, संरक्षण आणि उत्कृष्ट साधनांसाठी मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गतच बुधवारी मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत सखोल विचारविनिमय झाला. यावेळी उपस्थित खासदार विजय दर्डा यांनी वाघांच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उलचण्याची गरज व्यक्त
केली.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील लोकवस्त्या अन्यत्र हलविण्याची गरज आहे. कारण त्यांचा विपरीत परिणात होत आहे. याशिवाय याच क्षेत्रातील तोतलाडोह जलाशयात मासेमारी सुरूच असून सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यावरही परिस्थिती बदललेली नाही. हा प्रकार थांबविणे आवश्यक आहे, असा सल्ला दर्डा यांनी
दिला.
त्यांचे असे म्हणणे होते की, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रादरम्यानचा राष्ट्रीय महामार्ग-७ चारपदरी केल्याने वाघांच्या कॉरिडोरला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाघ आणि इतर वन्यजीवांना सुरक्षित हालचाली करता याव्यात या दृष्टीने येथे भूयारी मार्ग अथवा उड्डाण पुलासारखा पर्याय वापरला जाऊ शकतो.
विजय दर्डा यांनी स्पेशल टायगर फोर्समधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दाही उपस्थित केला. केंद्र सरकार आपल्या हिस्स्याचा निधी देत नसल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नसल्याची माहिती आपल्याला मिळाली आहे, असे ते म्हणाले.
वाघांच्या अवैध शिकारींकडे लक्ष वेधून त्यांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे उपाय करण्याची मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाची चर्चा करताना खा.दर्डा यांनी वाघांचे दर्शन होणाऱ्या मार्गांचा उल्लेख केला. सोबतच पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्याचा सल्ला दिला.
>ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र प्रकल्पाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, तेथे कडक सुरक्षा व्यवस्थेची गरज आहे. कारण जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यत १३ पेक्षा जास्त वाघांची शिकार झाली आहे. काही वाघांचा मृत्यू टेरिटोरियल विंगच्या आत झाला आहे. हे क्षेत्र ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील असल्याने कोर क्षेत्राच्या आत आणि बाहेर कडक सुरक्षा बंदोबस्त केला जावा. >त्यांनी कोर एरियातील २० टक्के क्षेत्र पर्यटनासाठी खुले करण्यावरही भर दिला. सोबतच जिप्सी चालकांवर टाकण्यात येणार दबाव कमी करण्याची मागणी केली. पर्यटनाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रांमध्ये रिसोर्ट सुरू केले जावेत असे त्यांचे मत होते.सुरक्षेसाठी ड्रोनच्या वापरासंबंधी सूचनेची बैठकीला उपस्थित इतर सदस्यांनी भरपूर प्रशंसा केली.