कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तांवर जप्ती, नव्या कायद्याची तयारी

बँकांची कर्जे बुडविणे, ठेवीदारांचे पैसे परत न देणे, लबाडी व फसवणूक करून इतरांना ठगविणे यासारखे आर्थिक गुन्हे करून परदेशात पलायन करणा-या आरोपींना आता चाप बसणार आहे.

नवी दिल्ली : बँकांची कर्जे बुडविणे, ठेवीदारांचे पैसे परत न देणे, लबाडी व फसवणूक करून इतरांना ठगविणे यासारखे आर्थिक गुन्हे करून परदेशात पलायन करणा-या आरोपींना आता चाप बसणार आहे. त्यांच्या बेनामी मालमत्तांसह सर्व मालमत्ता जप्त करण्याच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली आहे.
सरकार ‘फ्युगिटिव्ह इकॉनॉमिक आॅफेन्डर्स बिल’ नावाचे कायदा विधेयक संसदेत मांडून ते लवकर मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करेल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. विधी व न्याय मंत्रालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येच अशा विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातही आर्थिक गुन्हेगारांवर अधिक कडक बडगा उगारणारा कायदा करण्याचे सूतोवाच केले होते. आधी विजय मल्ल्या व आता नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांच्यासारख्यांनी बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून देशातून पलायन केल्याने निर्माण झालेल्या राजकीय अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने आता तत्परता दाखविल्याचे दिसते.
विविध प्रकारचे आर्थिक गुन्हे या कायद्याच्या परिशिष्टात दिलेले असतील. तशा गुन्ह्याबद्दल ज्या आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी झाले आहे व जे फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी देशतून निघून गेले आहेत किंवा ज्यांनी देशात परत येण्यास नकार दिला अशांना ‘पळपुटे अर्थिक गुन्हेगार’ म्हटले जाईल. त्यांच्या सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला असेल. तसेच संबंधित देशाच्या सहकार्याने परदेशातील मालमत्तांवरही जप्ती येऊ शकेल, असे जेटली म्हणाले.
पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांचे लेखा परीक्षण करणाºया चार्टर्ड अकाऊंटंटचे नियमन करण्यासाठी ‘नॅशनल फिनान्शियल रिपोर्टिंग अ‍ॅथॉरिटी’ या नियामक संस्थेच्या स्थापनेसही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
>मेहुल चोकसी कंपन्यांच्या १२०० कोटींच्या मालमत्ता जप्त
पंजाब नॅशनल बँकेतील १४ हजार कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी संशयित आरोपी मेहुल चोकसी याच्याशी संबंधित गीतांजली जेम्स व इतर कंपन्यांच्या १,२१७ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तांवर गुरुवारी अंतरिम जप्ती आणली.
जप्त मालमत्ता
मुंबईतील १५ फ्लॅट व १७ कार्यालये, कोलकातामधील एक मॉल, अलिबागमधील चार एकरांचे फार्म हाऊस तसेच नाशिक, नागपूर, पनवेल आणि तामिळनाडूच्या विल्लूपूरम ज्ल्ह्यिातील २३१ एकर जमिनींचा समावेश आहे. तेलंगणच्या रंगा रेड्डी जिल्ह्यात १७० एकर जागेवर विकसित केलेले ५०० कोटींचे पार्कही सील करण्यात आले आहे.