वक्फ विधेयकावरुन पुन्हा गोंधळ; विरोधी खासदारांनी जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असून, ही समिती तत्त्वे आणि निकषांनुसार काम करत नसल्याचा आरोप केला आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीबाबत पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे, सोमवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोग आणि कर्नाटक अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मणिपदी यांनी केलेले सादरीकरण वक्फ विधेयकाबाबत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. अन्वर मणिप्पाडी हे कर्नाटक सरकार आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर आरोप करत आहेत, ते समितीच्या अनुरूप नाही आणि ते मान्यही नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांची उद्या महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद; जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याची घोषणा होणार?

ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, समिती तत्त्वानुसार काम करत नसल्याने त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. 'समिती तत्त्व आणि नियमांनुसार काम करत नसल्याने आम्ही बहिष्कार टाकला आहे. नैतिक आणि वैचारिकदृष्ट्या ते चुकीचे आहेत, असंही सावंत म्हणाले.

वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती संदर्भात त्यांच्या सर्व समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी सोमवारी अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आणि त्यांचे वडील हरी शंकर जैन त्यांच्या टीमसह संयुक्त संसदीय समितीसमोर त्यांचे सादरीकरण करण्यासाठी संसदेच्या ऍनेक्सीमध्ये पोहोचले.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि त्यानंतर चर्चेनंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. JPC वक्फ विधेयक २०२४ वर १ ऑक्टोबरपर्यंत विविध भागधारकांशी अनौपचारिक चर्चा करत आहे. देशभरातील ६,००,००० नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांची अंमलबजावणी करणे हा या सल्ल्यांचा उद्देश आहे.

वक्फ कायदा, 1995, वक्फ मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता, पण त्यावर बराच काळ गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणाचे आरोप होत आहेत. वक्फ विधेयक २०२४ मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा, डिजिटलायझेशन, कठोर ऑडिट, पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तांवर पुन्हा दावा करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या समितीला संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल लोकसभेत सादर करायचा आहे.