जीएसटीसाठी पुन्हा काँग्रेसची मनधरणी

आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयकासह (जीएसटी) अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकांचा मार्ग सुकर व्हावा, यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा काँगे्रसच्या मनधरणीचे प्रयत्न

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयकासह (जीएसटी) अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकांचा मार्ग सुकर व्हावा,
यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा काँगे्रसच्या मनधरणीचे प्रयत्न चालवले आहेत. याच प्रयत्नाअंतर्गत संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली.
जीएसटी विधेयकासंदर्भात काँग्रेसने आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करावी असा आग्रह १0, जनपथ येथे जवळपास २0 मिनिटे चाललेल्या या भेटीत सरकारतर्फे नायडूंनी सोनियांकडे धरला. काँग्रेसकडून सकारात्मक संकेत प्राप्त झाले तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थोडे लवकर सुरू करण्याचीही सरकारची तयारी आहे, असेही त्यांनी यावेळी सुचवले. सरकारच्या प्रस्तावाचे उत्तर देताना सोनिया म्हणाल्या, पक्षातल्या अन्य नेत्यांशी चर्चा करून या विषयावर काँग्रेस लवकरच आपली भूमिका सरकारला कळवील. ही माहिती स्वत: नायडूंनीच या भेटीनंतर पत्रकारांना दिली.
राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने प्रस्तुत विधेयक संसदेच्या मंजुरीसाठी रखडले आहे. काँग्रेसने या विधेयकाबाबत सरकारला मुख्यत्वे ३ दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत.
वस्तू आणि सेवाकराच्या दराची कमाल मर्यादा निश्चित करतानाच त्यात कोणताही बदल घटना दुरुस्तीनेच केला जावा, उत्पादन करणाऱ्या राज्यांना वस्तू आणि सेवाकरावर १ टक्का अधिभार लावण्याची मुभा देणारी तरतूद रद्द करण्यात यावी आणि करआकारणी संबंधी वाद निकाली काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली एका लवाद मंडळाची स्थापना करण्यात यावी अशी या पक्षाची मागणी आहे.
या मागण्यांचा खुलासा
करताना नायडू म्हणाले, काँग्रेसने सुचवलेल्या तीनही मुद्यांवर तोडगा काढण्यात अर्थमंत्री जेटलींना यश आले आहे.