भूसंपादनाबाबत काँग्रेस आक्रमक

राज्यसभेत कुठल्याही स्थितीत भूसंपादन विधेयक पारित होऊ देणार नाही, या काँग्रेसच्या घोषणेनंतर भूसंपादनाच्या मुद्यावर काँग्रेस व सरकारमध्ये आरपारची लढाई छेडली

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
राज्यसभेत कुठल्याही स्थितीत भूसंपादन विधेयक पारित होऊ देणार नाही, या काँग्रेसच्या घोषणेनंतर भूसंपादनाच्या मुद्यावर काँग्रेस व सरकारमध्ये आरपारची लढाई छेडली असतानाच, या मुद्यावर एकजूट झालेल्या विरोधकांना शह देण्यासाठी सरकारही सज्ज झाले आहे. यासाठी लहान पक्षांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सरकारने चालवले आहे.
दरम्यान लहान पक्षांना आपल्या बाजूला ओढण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे काँग्रेस कमालीची सावध झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांशी सुरू असलेला संवाद काँग्रेसने वाढवला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसश्रेष्ठी सोनिया गांधी यांच्यापाठोपाठ खासदार जयराम रमेश यांनीही नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून भूसंपादन विधेयकाबाबतचे सरकारचे दावे खोटे ठरवले आहेत. भूसंपादन विधेयकावरील काँगे्रसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वेंकय्या नायडू आणि गडकरी यांना रमेश यांनी जशास-तसे प्रत्युत्तर दिले आहे. वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाला असलेल्या विरोधाची पाच कारणेही त्यांनी दिली आहे. यात शेतकऱ्यांच्या परवानगीचा प्रश्न, सामाजिक मूल्यांकन, जमीन परताव्याची तरतूद नसणे, औद्योगिक कॉरिडोरच्या सीमेबाहेर खासगी क्षेत्रात देणे आणि भू-प्रभारी यासारख्या कारणांचा समावेश आहे.
राज्यसभेत सरकार अल्पमतात आहे. लोकसभेत पारित नऊ दुरुस्त्यांसह मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेला भूसंपादनवरील नवा वटहुकूमही काँग्रेसला मान्य नाही. बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, सपा, जनता दल(युनायटेड) हेच नाही शिवसेनेचाही यास विरोध आहे. त्यामुळेच सरकार राज्यसभेत हे विधेयक पारित करूच शकणार नाही, असा दावा रमेश यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.