१९९३ मध्ये काँग्रेसने महिलांना सर्वप्रथम दिले आरक्षण : पवार

महिला आरक्षणावरून पंतप्रधान मोदींनी केलेली टीका चुकीची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  इतक्या वर्षांत कुणीही महिला आरक्षणाबाबत काहीही केले नाही, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. मात्र, देशांमध्ये १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. त्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो. काँग्रेस आणि  विरोधकांनी नाईलाजाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला, असे म्हणणे म्हणजे माहिती न घेता केलेले भाष्य आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.   

महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला संसदेत केवळ दोनच सदस्यांनी विरोध केला होता. एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला, अशा पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली टीका चुकीची आहे. महिला आरक्षणाला कुणीही विरोध केला नव्हता. फक्त काही सहकाऱ्यांनी सूचना केल्या होत्या की, एवढा व्यापक निर्णय घेत असताना, अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि इतर मागास वर्गाच्या महिलांनाही संधी मिळावी. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य क्लेश देते, असे  पवार म्हणाले.

पवार म्हणाले...
n २२ जून १९९४ रोजी देशात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी महिलांसाठी सोयी-सुविधा कशा पुरवल्या जातील, याचा विचार केला गेला. 
n एअर फोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले गेले. हे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. 
n मी संरक्षण मंत्री असताना तिन्ही दलांत महिलांसाठी ११ टक्के जागा राखीव ठेवल्या. त्यामुळे महिलांना आरक्षण देण्याचे कामदेखील आम्ही केले.