कर्नाटकात 'मलाईदार' खात्यांवरून रस्सीखेच, दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 29, 2018 02:58 PM2018-05-29T14:58:03+5:302018-05-29T14:58:03+5:30
कर्नाटकातल्या जेडीएस आणि काँग्रेसमधल्या खातेवाटपावरून सुंदोपसुंदी अद्यापही सुरूच आहे.
नवी दिल्ली- कर्नाटकातल्या जेडीएस आणि काँग्रेसमधल्या खातेवाटपावरून सुंदोपसुंदी अद्यापही सुरूच आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर अद्यापही ठाम आहे. तसेच ते दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाकडूनच व्हावेत, अशीही काँग्रेसची इच्छा आहे. परंतु कुमारस्वामी त्यासाठी तयार नाहीत. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यासोबत जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्याच वेळी काँग्रेस आणि जेडीएसमध्ये खातेवाटपावरून चढाओढ सुरू झाली.
खातेवाटपाबाबत काँग्रेससोबत मतभेद असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी जाहीरपणे सांगितले. मात्र, याचवेळी सरकारला कोणताही धोका नसल्याचंही त्यानं स्पष्ट केले. एचडी कुमारस्वामी यांनी सांगितले की, 'काही खात्यांबाबतीत काँग्रेससोबत आमचे मतभेद आहेत. मात्र याचा सरकारला कोणताही धोका नाही. हा मुद्दा आम्ही प्रतिष्ठेचा बनवणार नाही. संबंधित विषय फार न ताणता त्यावर तोडगा काढला जाईल.
राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना पक्षाच्या अध्यक्षांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासहीत काँग्रेसचे अन्य नेतेमंडळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींसोबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात दोन दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-जनता दल सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले होते.
कुमारस्वामी यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर विरोधी पक्षनेते येडियुरप्पा यांनी भाषण केले खरे, पण ठराव मतदानास टाकण्याआधी भाजपाच्या आमदारांनी सभात्याग केला होता. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात एकही मत पडले नव्हते.
विधानसभाध्यक्षपदीही काँग्रेसचे के. आर. रमेशकुमार यांची एकमताने निवड झाली. त्यांच्या विरोधातील भाजपाचे उमेदवार एस. सुरेशकुमार यांनी उमेदवारी मागे घेतल्याने रमेशकुमार बिनविरोध निवडून आले. विधानसभा अध्यक्षासाठीची निवड व विश्वासदर्शक ठराव या दोन्हींत भाजपा सहभागी झाला नाही.