काँग्रेसने हरियाणातील जमीन लुटल्याचे काय?
By Admin | Published: September 19, 2015 10:47 PM2015-09-19T22:47:33+5:302015-09-19T22:47:33+5:30
भूसंपादन विधेयकावर काँग्रेसने आयोजित केलेल्या विशाल विजय रॅलीपूर्वी रालोआ सरकारने आक्रमक धोरण अवलंबत हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकावर काँग्रेसने आयोजित केलेल्या विशाल विजय रॅलीपूर्वी रालोआ सरकारने आक्रमक धोरण अवलंबत हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीविना ही जमीन कशी संपादित करण्यात आली आणि तिचा वापर अन्य मार्गांसाठी कसा करण्यात आला, याचे उत्तर काँग्रेसने द्यावे, असा रोखठोक सवाल करीत सरकार मैदानात उतरले आहे.
भूसंपादन विधेयकावर सरकारने माघार घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी काँग्रेसने दिल्लीत जंतरमंतरवर ‘किसान - मजदूर सम्मान रॅली’ आयोजित केली आहे. काँग्रेसने ही रॅली आयोजित करण्यापूर्वी हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीसंबंधी प्रश्नाचे उत्तर द्यावे, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंग यांनी म्हटले. पहिल्यांदा सत्य स्पष्ट करा, मगच रॅली आयोजित करा. शेतकऱ्यांची जमीन लुटल्याबाबत स्पष्टीकरण द्या.
रॅली आयोजित करण्यापूर्वी आम्ही तुम्हाला पुरेसा वेळ देत आहोत. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांच्याकडून उत्तर मिळवा.
शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची लूट करण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व हुडा यांनी केले, त्यांनीच उत्तर द्यावे, असे नायडू म्हणाले. (वृत्तसंस्था)
काँग्रेसच व्हिलन - नायडू
काँग्रेसने १८९४च्या ब्रिटिश कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावत ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ शेतकऱ्यांची लूट चालविली होती. संपुआच्या नऊ वर्षांच्या काळातही तेच सुरू होते, असे नायडूंनी म्हटले. आता काँग्रेसने नक्राश्रू ढाळणे सुरू केले आहे. तुम्ही भाजपावर टीका करण्याची हिंमत कशी करता? तुमच्या राजवटीत लाखो एकर जमीन बळकावण्यात आली. आम्ही तसे केलेले नाही. खरे खलनायक (व्हिलन) तुम्ही आहात, आम्ही नाही, असेही ते म्हणाले.
सादर केली आकडेवारी
हुडा सरकारच्या काळात हरियाणात उद्योग आणि नगररचनेसाठी एकूण ७८,६९५ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. त्यातील १९,३०९ एकर जमीन नंतर अधिसूचित यादीतून हटविण्यात आली. विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत (सेझ) मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्यात आली. राज्यात किमान १५ ठिकाणी संपादनासाठी जमीन अधिसूचित करण्यात आली, अशी माहिती जाट नेते असलेल्या वीरेंद्रसिंग यांनी दिली. ते काँग्रेसमध्ये असताना हुडा यांचे कट्टर विरोधक मानले जात होते.