संसदेत काँग्रेसचे विधायक सहकार्य

राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या रालोआ सरकारची अडवणूक न करता विधायक सहकार्याची भूमिका बजावणार असल्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या रालोआ सरकारची अडवणूक न करता विधायक सहकार्याची भूमिका बजावणार असल्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत.
३० पक्षीय रालोआकडे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने आडकाठी करीत काँग्रेस महत्त्वाच्या विधेयकांचा मार्ग रोखून धरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. ट्राय कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकूम आणण्याची तयारी रालोआ सरकारने केली असून त्याद्वारे नृपेंद्र मिश्रा यांची पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून केल्या जाणाऱ्या नियुक्तीला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल, या वटहुकुमाला विरोध न करता तो एकमताने पारित होण्यावर काँग्रेसचा भर राहील. हा वटहुकूम पारित करण्यासाठी रालोआला संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याची आवश्यकता भासेल, असे सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या निकटस्थ ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याला कळविण्यात आले आहे. केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून आम्ही कोणत्याही विधेयकाचा मार्ग अडवून धरणार नाही, असे या नेत्याने भाजपाच्या संबंधित नेत्याकडे स्पष्ट केले आहे.
भाजपानेही भू-संपादन आणि अन्य महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यात संपुआ सरकारला मदतच केली होती. ट्राय कायद्यानुसार ट्रायच्या अध्यक्षाला निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारता येत नाही. या वेळी नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नियुक्तीसाठी या कायद्यात बदल केला जाणार आहे. न्यायालयीन उत्तरदायित्व, इलेक्ट्रॉनिक पुरवठा सेवा, कोळसा नियामक प्राधिकरण विधेयक, अणू सहकार्य नियामक प्राधिकरणासारखी विधेयके राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. सर्व पक्षांमध्ये सहमती झाल्यास या विधेयकांचा मार्ग प्रशस्त
होईल.
काँग्रेसने मल्लिकार्जुन खरगे यांची लोकसभेच्या पक्षनेतेपदी निवड करीत विधायक सहकार्याचे संकेत दिले आहेत.